आधुनिकीकरण अभियानमा आर्थिक सुधार

डा. ज्ञानेन्द्र कार्की
देश राजनीतिक रूपमा अस्तव्यस्त, कुशासन र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन नसक्दा गरिबी, वेरोजगारी, विकृत्ति विसंगति बढेर जनतामा थप निराशा पैदा हुने गर्दछ । विशेषत युवा वर्गले आफ्नो सुखद र सुनिश्चित भविष्य देख्न नसक्दा विदेश पलायन हुने दर दिन प्रति दिन बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम गर्दै आम जनतालाई साथमा लिई औद्योगिकरणको अभियान चलाएर रोजगारी सिर्जना गर्नु आजको प्रमुख दायित्व र आवश्यकता हो । राज्यले जनताको नेतृत्व गर्दै पिछडिएको जात, वर्ग र क्षेत्रलार्ई गरिबीको रेखा मुनिबाट निकालेर समृद्ध बनाउन रणनीतिक योजनाका साथ परिवर्तनकारी शैलीलाई अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकको मौलिक विशेषतालाई मध्य नजर राखेर आधुनिकीकरणको नयाँ मार्ग प्रस्तुत गर्दै समानता र सुशासनको माध्यमद्वारा शान्तिपूणर् विकास गर्न दृढ संकल्पका साथ अग्रसर हुनुुपर्छ । आधुनिकीकरणको अभियानले शान्ति र स्थायित्वलाई दिगो बनाउँदै चमत्कारी विकासमार्पmत् विश्व शान्तिका लागि सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सक्नुपर्छ ।

आधुनिकीकरणको प्रव्रिmयामा मुलुकको वास्तविक परिस्थिति र मौलिक विशेषतासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने कुरामा ध्यान दिँदै सामथ्र्यवान आधुनिकीकरणको मोडेल प्रस्तुत गरी आत्मविश्वासका साथ कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नुपर्छ । आधुनिकीकरणको मोडेलले स्वावलम्बन र सुशासनलाई आधार बनाउँदै आम नागरिकलाई प्रोत्साहित गरेर विकास गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्नुपर्छ । आधुनिकीकरणमार्पmत् स्थिर परिवर्तनको युगमा प्रवेश गरेर चुनौतिलाई अवसरमा परिणत गर्दै कार्यान्वयनमा देखा परेका विविध किसिमका संकटको समाधान गर्नुपर्छ । आधुनिकीकरणले वातावरणीय पक्ष, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई बलियो बनाउँदै विगतका कमी कमजोरी सुधार गरेर सभ्य र समृद्धशाली राष्ट्र निर्माणको अभियानमा एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ । विकास र समृद्धिको लागि सदैव वस्तुगत सत्य तथ्यलाई विश्वासिलो आधार बनाउँदै नीतिगत तथा कार्यान्वयनको क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न विषय विज्ञ लगायत सरोकारवालासँग संवाद र सरसल्लाह गरी आर्थिक सुधारका योजनाहरु अगाडि सार्नुपर्छ ।

आर्थिक सुधारका साझा नीति तथा कार्यक्रमहरु अगाडि सार्दै लक्ष्य हासिल गर्न सबै राजनीतिक दलहरु प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्यले औद्यागिकरणलाई आधार बनाएर आर्थिक प्रगतिका विशिष्ट माध्यमलाई आत्मसात् गर्दै घरेलु उद्योगदेखि ठुला उद्योगहरुलाई औद्योगिकरणको अभियानमा जोड्न सक्यो भने समृद्धिको बाटो फराक बन्नेछ र विकसित राष्ट्रले जनतालाई दिएका सेवा र सुविधाहरु सजिलै दिन सक्ने हैसियातमा राज्य पुग्नेछ । राज्य तथा निजी क्षेत्रले नयाँनयाँ प्रविधि भित्रियाउँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई उच्च प्राथामिकता दिई व्यवस्थापन पक्षलाई सहज ढंगले व्यवस्थित गर्न सकेको खण्डमा औद्योगिकरणले दिगो गतिका साथ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्नेछ । आर्थिक सुधारको नीतिगत प्रयासलाई निरन्तरता दिँदैे नीतिगत स्थिरता कायम गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाएर औद्योगिकरणको अभियानलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ । दीर्घकालीन सोचको विकास गरी औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर र मूल्य दुवै दृष्टिले प्रतिस्पर्धी बनाउँदै बजारको बलियो र दिगो पकड बनाउनुपर्छ । आयत प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात प्रबद्र्धन गर्न राज्य तथा उद्योग व्यवसायी बिच आपसी सहयोग र समन्वय गरी औद्योगिक क्रान्तिमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने अनुकूल वातावरण बनाई अगाडि बढ्नुपर्छ ।

राज्यले देशको औद्योगिक विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको अवधारणा र त्यसको प्रबद्र्धन गर्नु अत्यन्त महत्वपूणर् कार्यको रुपमा लिनुपर्छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा नमुना औद्योगिक ग्राम संचालनमा ल्याएर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्दै औद्योगिकरणलाई नयाँ गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ । नीतिगत रुपमा औद्योगिक क्षेत्रमा विधुत, पानी लगायतमा विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निश्चित अवधिको लागि अन्तःशुल्क, भन्सार महसुल र सेवा शुल्क लगायतका करमा सुविधा र सहुलियत प्रदान गदै औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यस्ता विशेष नीतिगत कदमहरु अगाडि सार्दै राजस्वको स्रोत बलियो र दिगो बनाउने आधार निर्माण गर्नुपर्छ ।

औद्योगिकरणको अभियानलाई गतिशील बनाएर विदेशी मुद्राका स्रोतहरु बलियो र दिगो बनाउन आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरुको गुणस्तरीय उत्पादनमा ध्यान दिई आन्तरिक खपत बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धी तथा व्यवस्थित औद्योगिकरणले ठूलो आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित गर्दै व्यापक रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अगाडि सार्नुपर्छ । साथै आन्तरिक रुपमा खपत गर्न नसकिएको उत्पादनलाई विश्व बजारमा पु¥याएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमिक रुपमा उच्च बनाउने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । सरकारले आईटी र वित्तीय सेवाजस्ता उच्च मूल्यका सेवाहरूलाई प्राथामिकतामा राखेर काम गर्दै लाभ लिनुपर्छ । आर्थिक प्रगति हासिल गर्न निर्माण क्षेत्रको लागि आवश्यक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने रणनीति लिँदै निर्यातलाई प्रभावकारी रूपमा बढाउन सक्नुपर्छ ।

आफ्नो देशमा उपलब्ध भएका धेरै प्राकृतिक स्रोत साधनको जिम्मेवारीपूर्वक अधिकतम उपयोग गरेर दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समृद्धिमा फड्को मार्ने औजारको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा जलस्रोतको बहुमुखी उपयोग नीति अगाडि सार्दै जल विधुत्, हरित हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन लगायातका उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । वनको सदुपयोग गरेर जडिबुटी तथा औषधि उत्पादनमा जोड दिँदै औषधिमा आत्म निर्भर हुने र निर्यात गर्ने रणनीतिक योजनाका साथ अगाडि बढ्ने हो भने आर्थिक समृद्धिको महत्वपूणर् आधार बन्न सक्छ । त्यस्तै वनको सही उपयोग नीति ल्याएर काठ र पेपर उत्पादनमा जोड दिने र निर्यात बढाउने रणनीति लिने हो भने आर्थिक समृद्धिको अर्को महत्वपूणर् आधार तयार गर्न सहज हुनेछ । वातावरणीय सन्तुलनमा ध्यान दिई विभिन्न खानी तथा खनिज सम्पदाको असाध्यै राम्रो र सही उपयोग गर्दै सूचना र प्रविधिको विकासमा जोड दिन सके आर्थिक विकासलाई गतिशील बनाउन थप सहयोग पुग्नेछ ।

ग्रामीण भेगमा लघु तथा घरेलु उद्योगहरुको विकास गरी उद्यमशील वातावरण निर्माण गर्न सक्ने हो भने रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूणर् भूमिका निभाउनेछ । सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सिप तालिमको व्यवस्था गरेर क्षमता अभिवृद्धि गरी उद्यमी बन्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सरकारले दीर्घकालीन सोच, रणनीति र ठोस योजनाका साथ निजीक्षेत्रसँग मिलेर अघि बढ्दै रोजगारी ग्रामीण भेगबाट नै सिर्जना गर्ने रणनीतिक योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । राज्य तथा निजी क्षेत्रले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, औद्योगिकरण लगायतका क्षेत्रमा ठूला ठूला परियोजना सञ्चालन गरेर काम गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । काम गर्ने क्रममा आइलाग्ने बहुआयामिक समस्याहरु पनि बहुआयामिक उपयामार्पmत् समाधान गर्दै परियोजनालाई सफल र परिणाममुखी बनाएर लैजानुपर्छ ।

स्वदेशमा रोजगारीको भरपर्दो र दिगो व्यवस्थापन नभएको कारण वैदेशिक रोजगारीको लागि ठुलो संख्यामा युवाहरु विदेशमा काम गर्न वाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीकै कारण एकातिर परिवार र सामाजिक संस्थाहरूको विघटन र दम्पती बीचमा पैदा भएको असमझदारी, सम्बन्धविच्छेद, मृत्यु लगायत हृदयविदारक दर्दनाक घटनाहरु कहानी लाग्दा छन् भने अर्कातिर ठुलो मात्रामा रेमिटेन्स् भित्रिएको कारण आर्थिक संकटबाट मुलुक बचिरहेको छ । एकातिर राज्यको लागि यो ठुलो चुनौती हो भने अर्कातिर प्राप्त रेमिटेन्सलाई सही सदुपयोग गरी समृद्धिको ढोका खोल्ने ठुलो अवसर पनि हो । राज्य संवेदनशील भएर मुलुकमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानमा इमानदारिताका साथ काम गर्दै औद्योगिकरणमा जानुको विकल्प देखिदैन ।

निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न विभिन्न किसिमका प्रोत्साहन उपलब्ध गर्दै सामाजिक उत्तरदायित्व, विधि र पद्धतिप्रति जिम्मेवार हुन प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । कानुनी राज्यको अवधारणामा प्रतिबद्ध भई आर्थिक वृद्धि र स्थिरताबीच सन्तुलन कायम गरेर राज्य र निजी क्षेत्र हातेमालो गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्छ । अनियमितता विरुद्धको कारबाहीलाई बृहत् क्रान्तिको रुपमा अगाडि बढाउँदै खराब तत्वहरू रातारात धनाठ्य हुने परिपाटीको अन्त्य गर्ने अभियान निरन्तर चलाइरहनुपर्छ । निजी क्षेत्रका संवाहक व्यापारी तथा पुँजीपति र दलालहरुले सरकारी अधिकारीहरूसँग साँठगाँठ गरी अवैध रूपमा ठुलो मात्रामा कर छली तथा आर्थिक अनियमिता गर्ने परिपाटीको अन्त्यको लागि सरकारी नियामक निकायहरूको भूमिकालाई विश्वासनीय बनाउँदै संस्थागत क्षमता विकासमा निरन्तरता दिनुपर्छ ।

देश र जनताको हितमा भइरहेका नयाँ परिवर्तनले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रको महत्व बढाउन सहयोग गर्ने भएकोले परिवर्तनकारी सोचका साथ नेतृत्व कटिबद्ध भएर सुशासन र सुसंस्कारको थिति बसाल्न प्रयत्नशील हुनुपर्छ । मुलुकको विकास र समृद्धिलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन नेतृत्वहरुमा रहेको इमान्दारिताले महत्वपूणर् भूमिका खेल्ने गर्छ । देश र जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्ने इमानदार नेतृत्व जनतामा अत्यन्तै लोकप्रिय र सम्मानित हुन्छन् । त्यस्ता नेतृत्वले अन्य मुलुकले गरेका सकारात्मक कामको अनुशरण गर्ने, अध्ययन अनुसन्धानमा केन्द्रित भई समयसापेक्ष लागु गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै आफ्नै विशेषतमा ढालेर समयको माग र जनचाहना पुरा गर्ने क्षमताको विकास गरिरहेका हुन्छन् । मुलुकको आर्थिक विकास गरी विश्व समुदायलाई विश्वासमा लिँदै जिम्मेवार भएर आर्थिक स्थिरता, सन्तुलन र विकासप्रति प्रतिबद्ध बन्नुपर्छ ।