संखुवासभाका जनप्रतिनिधि को प्रति उत्तरदायी ?

चुनाव जति जति नजिकीन्छ त्यति त्यति नै जनतामा भ्रम छर्ने मात्र हैन, आश्वासन बाड्न माहिर हुन्छन नेता । अझ दुर्गम ठाउँका जनतालाई त यति दिग्भ्रमित बनाउँछन् की भनि साध्य छैन् । अहिले नै जादूचटक गरेर दुर्गमलाई सुगम बनाई दिई हाल्ने आश्वासन पनि दिन्छन् । भलै आश्वासन बढी दिने ले नै चुनाव जित्छन् । आफ्नो ठाउँको बिकासको सुन्दर सपना देखेका जनतालाई दिनप्रतिदिन जनप्रतिनिधिको व्यवहारले सकरात्मक भन्दा नकरात्मकता तिर धकेली रहेको हुन्छ ।

हो । अहिले यस्तै गुनासो बढेको छ संखुवासभामा पनि । बिकासको मुलढोका बनेको स्थानीय निकाय र यस्का जनप्रतिनिधिको व्यवहारले जनता आजित हुँदै गएको गुनासो पोख्न थालेकाछन् । संखुवासभाका दशवटा स्थानीय निकाय मध्य पाँच नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाका सेवा प्रदायकहरुले अहिले जिल्लाको बिकासको गति सुस्त भएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्न थालेकाछन् ।

स्थानीय निकायसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनताको काममा बर्षोसम्म जनप्रतिनिधिले झुलाई दिने गरेकाछन् । पछिल्लो समय अरुण तेस्रोको मुआब्जाको बिषय पेचीलो बन्दै गएको छ । अरुण ३ प्रवेशमार्ग मुआब्जा पिडित संघर्ष समितिले बर्षोदेखि आन्दोलन गरी राख्नु परेको छ । यस बिषमा जनप्रतिनिधि गम्भिर नबन्दा यो बिषय कचल्टिदै गएको छ । संघर्ष समितिले सयौपटक स्थानीय जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायसंग हारगुहार गरे । अहँ अहिलेसम्म सामान्य आश्वासन बाहेक केहि पाएका छैनन् ।

चरण चरणमा यसका नाममा बैठक बसेर भक्ता पचाउने काम भए तर, उनीहरुले मुआब्जा पाउने बिषय झनै अन्योल बन्दै गएको छ । संघर्षसमितिले अहिले आकुल ब्याकुल हुँदै फेरि चेतावनी दिएको छ । पहिलो चरणको मुआब्जा रकम तत्काल निकासा नभएमा र दोस्रो चरणको प्रकृया सुरु नगरे पुनः भाद्र १ गतेदेखि आन्दोलन गछौ । हुन पनि हो । यहि नाममा काठमाडौको बैठकमा यहाँका जनप्रतिनिधि धेरै पटक ओहोरदोहोर गरे । तर मुआब्जापीडितको एक किस्ता रकम पनि निकासा गर्न सकेनन् ।

यसले मुआब्जापीडितलाई झनै पीडित बनाएको छ । अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग मुआब्जा पीडित संघर्ष समितिका केन्द्रीय संयोजक जनीकुमार राईले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका नाममा आफ्नै देशका नागरिक धुरु धुरु रुनु परेको ब्यथा जनप्रतिनिधिले नदेखेको गुनासो गरे । सात बर्ष अघिदेखिको संघर्षमा कसैले साथ नदिएको उनको भनाई छ । स्थानीय पीडितको मागको सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिले चासो नदिएको उनको भनाई छ । हाम्रो भोटले चुनाव जिते तर जनप्रतिनिधिले गरेका बाँचा पुरा गरेनन् ।

जनप्रतिनिधि कसैले बालुवाटार देखाईदिने, कसैले लगानी बोर्ड देखाईदिने, कसैले सुन काण्ड, ललिता निवास काण्डले गर्दा ढीलो भएको भनेर बहाना बनाई दिने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । स्थानीय जनताको काममा स्थानीय जनप्रतिनिधिले सहयोग गर्नु पर्ने मात्र हैन समस्या सामधान गरी दिनु पर्ने हो । तर, अहिलेसम्म फायल आफैबोकेर मन्त्रालय र बिभिन्न निकाय धाउँदा धाउँदा आजित भएको उनीहरुको दुखेसो छ । उनीहरुले पैसा रोक्छन भने हामीहरु पनि काम रोक्छौ, उन्ले भने ।

यता फाईल बन्द गर्नुस, उता हामी सडक बन्द गछौ, राईले भने । त्यहाँका झण्डै चारसय घरपरिवार अहिले पीडित छन् । त्यसो त यहि बिषयलाई बहाना बनाउदै स्थानीय जनप्रतिनिधि कयौपटक सदरमुकाम खाँदबारी धाए । प्रदेश सरकारकोमा धाए । केन्द्रीय सरकारकोमा धाए । तर अहँ एउटा वहाना बाहेक पीडितका समस्या सामधान हुन सकेका छैनन् । ज्यूका त्यूँ छन् । आफ्ना माग र समस्या समाधान गर्न स्थानीय प्रतिनिधिले चासो नराखेको उनीहरुको गुनासो छ । जनताले समस्या सुनाउँछन, उनीहरुक समस्या र गुनासोबाट भाग्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।

त्यसो त स्थानीय निकायमा अहिले बेथिति बढ्दै गएको गुनासो मिडियामा आउन थालेको छ । बिभिन्न क्षेत्रमा बहानामा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको गुनासो मिडियामा आउन नथालेको हैन् । स्थानीय सरकारमा पनि कमिसनको खेल हुन थालेको मात्र छैन बढ्न पनि थालेको उनीहरुको गुनासो छ । सडकको दुरअवस्था, पुलको अवस्था, बिकास निमार्णका काम प्राय नारामा छन् । गाउँपालिकाभित्र पर्यटन प्रर्वधन ठप्प छ । कृषि र पशुपालनलाई प्रश्रय दिने भनिए पनि बेथिति झांगिदै जान थालेको छ ।

तर, पछिल्लो समय जनता सचेत भएका कारण पनि त्यस्था बेथिति मिडियामा आउन थालेकाछन् । स्थानीय जनताको काम गर्न स्थानीय सरकार हो । तर, सरकार नभएको आभावास हुन थालेको गुनासो आउन थालेको छ । यसले अन्ततः नेता र नेतृत्वलाई नै असर पु¥याउने गर्छ । त्यसैले स्थानीय जनताको नाममा हुने यस्ता खाले गैर जिम्मेवारपुर्ण व्यवहारलाई सच्याउन पनि जरुरी छ ।