हाम्रो कर्मचारीन्त्रमा कार्यक्षमता छ तर कार्यसम्पादन छैन : डा.हिरामणि घिमिरे

पासपोर्टको लाइनले यसपालि ठूलै महत्व पायो, पाइरहेको छ । राहदानीलगायतका आधारभूत सेवाहरूलाई ‘सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने’ बुँदा वर्तमान सरकारको पहिलो निर्णय नै बन्यो । अब छिट्टै नै बन्ने (पुनर्गठन हुने) सरकारको प्राथमिकतामा पनि यो विषय पर्ने नै छ । समस्या पुरानै हो । यसले पाएको राजनीतिक ‘प्रोफाइल’ मात्र नयाँ हो । यसैअनुरूप मन्त्रीस्तरीय ‘निर्देशन’हरूको बाढी आइरहेको छ र यो आफैँमा एउटा समस्या बन्ने हो कि भन्ने डर पनि व्यक्त हुन थालेको छ ।

नागरिकले अनुभव गर्ने गरी सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारले दिएको निर्देशनको प्रतिक्रियाका रूपमा मन्त्रालयहरूले एक एकीकृत कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । सुधारका लक्ष्यमा पुग्न छिटो–छिटो दगुर्नु पर्छ भन्ने मान्यताबाट कार्ययोजना निर्देशित छ । सिर्जनात्मक सोचबाट छोटो बाटो पहिल्याउने कोशिस गर्न मन्त्रालयहरूलाई सायद समयको कमी थियो ।

एउटा उदाहरण हेरौं । राहदानीलगायतका सेवा ‘चुस्तदुरुस्त’ बनाउन दुई सिफ्टमा सेवा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ताखाले असफल प्रयोग पहिले नै भइसकेको हो । काठमाडौँ निवासी माया मानन्धरले आफ्नो पासपोर्ट २०७१ पुस १ गते बिहान ६ बजे पाएकी हुन् । काठमाडौँकै चैतन्य महर्जनले आफ्नो नागरिकता पनि त्यसै समयमा पाएका हुन् । सरकारले त्यसबखत यस्ता सेवाहरू प्रदान गर्ने कार्यालयहरूलाई दुई सिफ्टमा १२ घण्टा चलाउने निर्णय गरेको थियो । तर यसले निरन्तरता पाउन सकेन । जुन अव्यावहारिक ठहरियो ।

कोभिडकालमा २०७७ असार १ गते यसलाई ब्युँताइयो, बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म नागरिकहरूलाई सेवा दिने गरी । यसले पनि निरन्तरता पाएन । त्यसो भए, फेरि के परिवर्तन भयो र जसले गर्दा हामी फेरि दुई सिफ्टमा जान खोज्दैछौं ? तथ्य र अनुभव नहेरी नयाँ नीति प्रस्ताव गर्नु एक दुःखद कुरा हो ।

एकीकृत कार्ययोजनाको अर्को पाटो अझ अप्ठ्यारो छ । कार्ययोजनाले २१ शीर्षकमा ६०७ वटा कामलाई समेटेको रहेछ ! र, यी कामभित्र नयाँ कानुन तर्जुमा र पुराना कानुनमा संशोधनजस्ता जटिल र लामो समय लाग्ने सवालहरू पनि परेका रहेछन् । यसले ‘नागरिकले अनुभव गर्ने गरी छिटै सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने’ प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई न्याय ग¥यो त ?

खाँचो सायद ‘सन्जीवनी बुटी’को थियो । सिङ्गो सुमेरु पर्वत ! कुरा नराम्रो होइन । तर, त्यसभित्र अब फेरि संजीवनी खोज्नुपर्ने (अर्थात्, ‘प्राथमिकीकरण’ गर्नुपर्ने) भयो । यसले थप समय र सीपको माग गर्नेछ । वास्तवमा समस्या कानुनको हुँदै होइन । समस्या मनोवृत्तिको हो । अनि कुरा पासपोर्टको मात्र पनि होइन । नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन वा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पनि उत्तिकै झन्झट छ । सवारीचालक अनुमति–पत्र पाउन त ‘असम्भव’ नै भइहाल्यो । यो एक अस्वीकार्य परिस्थिति हो । समस्या समाधान गर्न नयाँ ढंगले सोचौं ।

वैकल्पिक संस्थागत प्रबन्धको आवश्यकता
पासपोर्ट सेवाको व्यवस्थापनमा को–को संलग्न हुन सक्तछन् त भनी हेरौं । पासपोर्ट जस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी गर्ने काम सरकारी निकायकै हो । तर यस प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा सरकारबाहिरका संस्था वा संयत्रहरूको संलग्नता रहन नसक्ने भन्ने हुँदैन । वास्तवमा बायोमेट्रिक्सको कामबाहेक अरु कुरामा निजीक्षेत्रका निकायहरूले सहजीकरण गर्न सक्तछन् । बायोमेट्रिक्समा पनि समय मिलाउनेदेखि लिएर अन्य आवश्यक काम निजी आर्थिक प्रतिष्ठानहरूले गर्न सक्तछन् ।

यसैले पासपोर्ट लगायतका विभिन्न सेवाहरूको वितरणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराइनु पर्छ । यसका लागि सेवा–प्रवाहकै प्रयोजनका लागि सरकारको सीमित वित्तीय सहभागितामा एक निजी कम्पनीको स्थापना गर्न सकिन्छ । प्रस्तावित कम्पनीलाई हरेक पालिकामा कम्तिमा एउटा ‘सेवा सहजीकरण केन्द्र’ संचालन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसका लागि केन्द्रले गरेका कारोबारका आधारमा सानो अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यो एक प्रोत्साहन मात्र हो; केन्द्रले आफ्नो सेवा–शुल्क भने सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी आफैँ निर्धारण गर्नेछ । यस व्यवस्थामा सरकारको समेत वित्तीय सहभागिता रहने हुँदा यसको विश्वसनीयता र स्वीकार्यता सुनिश्चित हुनेछ ।

‘सेवा सहजीकरण केन्द्र’ले सेवाग्राहीहरूलाई सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग जोड्ने काम गर्नेछ । यसले पासपोर्ट वा अन्य यस्तै सेवाका लागि आवश्यक कागजातहरूको परीक्षण गरी तिनलाई ठीक–दुरुस्त राख्न र आवश्यकताअनुसार दरखास्त वा फर्महरू लेख्न÷भर्नमा सहयोग गरी बायोमेट्रिक्सका लागि समयसमेत मिलाइदिनेछ ।

यस अर्थमा यो केन्द्र एक वैधानिक र उत्तरदायी ‘बिचौलिया’ हुनेछ । यसलाई हामी ‘मध्यस्थकर्ता’ भनौं । कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा सहजीकरण केन्द्र संचालन गर्न न्यूनतम योग्यता पुगेका स्थानीय इच्छुक उम्मेदवारहरूको छनोट गर्नेछ । यसले आफ्ना सेवाहरूको व्यवस्थापन गर्न डिजिटल प्रविधिको भरपूर उपयोग गर्नेछ । अर्थात्, नेपाल सरकारले अंगालेको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ लाई यसले पूर्वाधारको रूपमा प्रयोग गर्नेछ ।

उक्त फ्रेमवर्कले सरकारी सेवाहरूको संचालनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने परिकल्पना गरेकै छ । भनिरहनु परोइन, प्रस्तावित सहजीकरणको सेवा सेवाग्राहीहरूका लागि पूर्णतः ऐच्छिक हुनेछ । सेवाप्रदायक संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्न उनीहरू सधैँ नै सक्नेछन् ।

सरकारी सेवाहरूको व्यवस्थापनमा विभिन्न उपायद्वारा सेवाग्राहीहरूलाई सहजीकरण गर्ने र उनीहरूका लागि छनोटका अवसरहरूलाई फराकिलो पार्ने अभ्यास अन्य मुलुकहरूमा पनि हुँदै आएको छ । कर्मचारीतन्त्र बलियो र प्रभावकारी भएका ठाउँमा स्वयं सरकारी निकायहरू नै ‘मध्यस्थकर्ता’ को भूमिकामा रहने गरेको पनि देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि बेलायत र न्युजिल्यान्डका ‘नागरिक परामर्श कार्यालय“ र जर्मनीका ‘नागरिक कार्यालय’ लाई लिन सकिन्छ । यी कार्यालय पूर्ण सरकारी हुन् भने भारतका हरेकजसो स्थानीय निकायमा रहेका ‘कमन सर्विस सेन्टर’ भनेर चिनिने ‘मध्यस्थकर्ता’ हरू सरकारको सहभागितामा निजी कम्पनीले प्रवर्धन गरेका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू हुन् ।

यिनीहरूको खास कार्यक्षेत्रमा पनि केही भिन्नता छ । यो आ–आफ्नो देशको सन्दर्भले निर्धारण गर्ने कुरा हो । यहाँनेर यसको सैद्धान्तिक पाटोलाई पनि जोडि
क्जबलपबच ष्क तथउष्लन