अब एक नम्बर प्रदेशमा जन्मने बित्तिकै अपर अरुणको शेयर धनी हुन्छन : टाँसीलाक्पा शेर्पा, हिमाल आरोहि

अपर अरुण आयोजनाबारे तपाँइँको धारणा के छ ?

संखुवासभाको भोटखोला आयोजना स्थल रहेको यो आयोजना जनताको लगानीमा निमार्ण हुनु पर्छ भन्ने व्यक्ति हुँ म । पहिलो दिन देखि म यो आयोजना संग जोडिएको मात्र छैन मैले धेरै दुःख पनि गरेको छु । संखुवासभावासी मात्र हैन, सिंगो प्रदेश नम्बर–१ का जनताले यो आयोजना बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो चट्टानी अडान छ । प्रदेश–१ को बिशेष परियोजनाको रुपमा यसलाई अगाडि सार्नु पर्दछ । तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पहलमा बिश्व बैंकका उपाध्यक्ष नेपाल आएपछि उपाध्यक्षसहित अर्थमन्त्री खतिवडा, तत्कालिन उर्जा मन्त्री बर्षमान पुन, पुननिर्माण प्राधिकरणका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवाली, अपर अरुण आयोजना प्रमुख रामचन्द्र पौडेल र सांसद राजेन्द्र गौतमसहितको टोलि दुईवटा हेलिकोप्टरमा आयोजना स्थलको अवलोकनकालागि गएका हुन् । त्यसमा महत्वपूर्ण भूमिका मेरो पहिलेदेखि नै थियो । तर, मलाई छुटाईयो । सुरुदेखि अपर अरुणमा जनताको लगानी हुनु पर्छ भनेर संघर्ष गरेको हो मैले । मैले पनि ४–५ अर्ब रुपैया नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको बजेट लगाउन निकै पहल गरे । धेरै मेहनत गरे । तर, मेहनत गर्ने मान्छेलाई छुटाईयो । मेरो उद्धेश्यचाहि केहि थिएन् । प्रदेश–१ का जनताको लगानीमा यो जलबिद्यूत परियोजना बन्नु पर्छ भन्ने थियो । त्यसो गर्दा प्रदेश–१ का जनताको लगानी सहि ठाउँमा जान्छ भन्ने हो ।

तपाइँको बिचारमा कहाँ अल्मलिएको छ त आयोजना ?

हामीले अरुण तेस्रो त पाउने वाला छैनौ । गुमाई सक्यौ । प्रदेश– १ लाई त १०६१ मेघावाट ले जति उद्योग चलाए पनि र जति बत्ति बाले पनि जुग जुगसम्म पुग्छ । त्यो मात्र मेरो उद्धेश्य हो । त्यो मेरो सपनालाई साकार पार्न भनेर नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको त्यत्रो ५–६ अर्बको बजेट लगाउन मैले पहल गरे । त्यति दूःख गर्दा पनि अपर अरुणमा जनताको लगानी हुनु पर्छ भन्दा मलाई इन्ट्री दिईएन् । सडक नेपाल बिद्यूत प्राधिकरणले बनाएको हो । तपाँइँलाई थाह छ ? किन भने ठुल–ठूला प्रोजेक्टहरुमा हस्ताक्षर हुँदा चाही सहजीकरण गर्दा मात्र पनि २–३ प्रतिशत कमिशन पाउने खेल हुन्छ । डेढ खर्ब भन्दा बढीको प्रोजेक्टमा ३–४ अर्ब आउने भयो । म त्यहाँ भए भने मेरो जिल्लामा म हाबी हुने भए । मेरो पहुँच त्यहाँ पुग्ने भएपछि यसकारण मलाई वाईपास गरेर झ्याप्पै बिश्व बैकलाई लिएर आउने र फण्डिङ गराउने र १–२ जनालाई बीचमा खडा राख्ने । कन्ट्याक्ट पेपरमा हस्ताक्षर गर्ने र सहजीकरण गर्ने फलनाले भन्ने । पुनर्निमार्ण प्राधिकरणको सिईओलाई आयोजना स्थल लिएर जानु पर्ने जरुरी के थियो ? मेरो प्रश्न छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडालाई चाहि तिनिहरुलाई उभ्याएर कन्ट्याक्टमा हस्ताक्षर गरेपछि ३–४ अर्बको लोभमा मलाई वाईपास गरेर गएको हो । त्यस्तो परिस्थितिमा म बाहिर गएर बोलिन किन भने राज्यको बिरुद्ध जाने मान्छे म हैन् । धेरै समय यसैमा रुमलिएको छ । अझ विश्व बैकले बनाउने हो भने त कहिले बन्छ टुंगो हुदैन् लम्बेतान हुन्छ ।

तपाँई सुरुदेखि लाग्ने व्यक्ति किन छाड्नुभयो ?

जिल्लावासीकालागि सकेसम्म केहि गरौ भनेको केहि गर्न दिएनन् । मलाई किन लानु भएन ? म सुरुदेखि लडाई गर्ने मान्छे हो । म बस्ने बित्तिकै म यो कुरा मान्दिन भन्ने उहाँहरुलाई थाहा थियो । किन भने पटक पटक छलफल हुँदा यस बिषयमा मैले बिमति राखेको थिए । प्रदेश–१ का जनतको लगानीबाट सम्भव छ भन्ने मलाई पुरापुर थाहा थियो । बाहिरबाट लगानी लिएर गर्ने हुन्न त्यो क्षणिक हुन्छ भन्ने मान्छे म हुँ । अहिले पनि त्यहि हो मेरो भनाई । उनीहरु बाहिरबाट लगानी ल्याएर गर्नु पर्छ भन्ने भयो । बाहिरबाट लगानी ल्याउन सकीयो भने २–३ अर्ब खान पाईन्छ भन्ने दाउँ । कुरा मिलेन । त्यसो भएपछि मलाई नलाने नै भयो । म गए पछि विश्व बैंक उपाध्यक्षको अगाडि यो त यहीको जनताको लगानीबाट बनाउने हो भनिहाल्थे । मत सिधै भन्थे । यो हाम्रै जनताको लगानीबाट बनाउने हो । तपाँइहरु लगानी गर्न पाउनु हुन्न भन्थे । यो कुरा बुझे पछि मलाई बाईपास गरीएको हो । यसलाई अझ छलफल र बहस गर्नु जरुरी छ । बाहिरी लागानी ल्याउनु जरुरी छैन् ।

कसरी बन्न सक्छ यो आयोजना ?

संखुवासभाबासीले मात्र लगानी गर्न सक्दैनन् । एक नम्बर प्रदेशले बनाउने हो । हामी किन लगानी नगर्ने ? लगानी नगर्दा हामी पछाडी परेका हौ । त्यो कन्ट्रक्सन गर्दा मापदण्ड पुग्ने गरी त्यो त कन्ट्याक्टर त बाहिरबाटै ल्याउनु पर्छ । तर, लगानी चाहि प्रदेश एकका जनताले गर्नु पर्छ । डुबे पनि गर्ने नाफा हुने भएपनि गर्ने । अफ्नो क्षेत्र पनि प¥यो । त्यो अधिकार त एक नम्बर प्रदेशका जनताले पाउनु प¥यो नी । प्रदेश एकको बिशेष परियोजनाको रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । बाहिरबाट लगानी ल्याएर हुदैन् । अरुण तेस्रोबाट हामीले के पायौ ? साग आलुसमेत उनीहरु आफैले भारतबाट ल्याउने भएपछि । बिश्व बैकले पनि लागानी गर्दा एउटा मेनेजर र डाईरेक्टर लेवलको टिम आउछ । २–३ प्रतिशत उनीहरुले लान्छ । उनीहरुलाई बैकले लगानी गरेको बजेटसंग मतलब हुदैन् । त्यो टिम जो आएर साईन गर्छ उसले पनि कमिसन पाउँछ । हामी चाँही यो प्रोजेक्ट नदिउँ एक नम्बर प्रदेशकै जनताले लगानी गरौ । अहिले पनि ४०–४५ हजार ऋण सरकारले डोकोमा बोकेको छ । अरु ४०–५० हजार बोकौला नी । यसरी नै छलफल र बहस गरेर जाने हो । मैले यसरी नै दुःख गरेको हो । यसको पुरै फायल म संग छ । यस्तो कुरा राज्य र मनत्रीसंग बारम्बार बसेर गरेको छु ।

त्यसो भए सम्भव छ रु प्रदेश –१ का जनतालाई हामी यसो भन्न सक्छौ हैन त ?

नेताहरु बिश्व बैकको पछी लाग्ने नै भयो । किन भने त्यहाँ कमीसन आउँछ । २–३ प्रतिशत पाउँदा पनि अरबौ रुपैया हुन्छ । त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन भएपछि आउँछ । नत्र पाल्पा तिरको व्यक्ति पुनर्निमाण प्राधिकरणको तत्कालिन सिइओ ज्ञवालीलाई आयोजना स्थल कीन लैजानु प¥यो संखुवासभामा । त्यहाँ पुननिर्माण त गर्ने पनि हैन । लगानी गर्ने पनि हैन । अर्थमन्त्री खतिवडाले लगेको कारण गहिरो छ । त्यसैले यसलाई प्रदेश एकको जनताले लागनी गर्नु पर्छ । फाईदा हुन्छ । राज्यलाई पनि हुन्छ ।