Thursday, November 30, 2023
२०७३ सालमा अपर अरुण जलविद्युत आयोजना मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय भएर कम्पनी दर्ता भएको आयोजना हो । यो आयोजनालाई २०१६ मा अध्ययन गरी अगाडि बढाउने निर्णय भयो । यसको डिजाईन चाईनीज इन्जिनियरबाट भएको हो । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका २ र ४ मा पर्छ । गोला छाङराङमा पावर हाउँस बस्छ । ड्यामसाईड चेपुवामा बस्छ । १०६१ मेघावाटको लाईसेन्स नेपाल बिद्युत प्राधिकरणसंग छ । ड्याम १ सय मिटर हाईटको हुने र छ कीमी लामो बन्ने छ ।
यो सित्तलपाटी सबस्टेसनमा जोडीने छ र राष्ट्रिय प्रशारणलाईनमा पठाईने छ । यसकालागि कोशी राजमार्ग बन्नु पर्छ । अरुण बरुण दोभानसम्म बन्नु पर्छ । लगभग यो बन्न दुईबर्ष लाग्छ । जसका लागि २२ कीमी एक्सेश रोड बन्नुपर्छ । वातावरणीय अध्ययन भएर यसलाई स्वीकृतिको लागि वन मन्त्रालयमा पठाईएको छ । सामाजिक अध्ययन २०२२ भित्र सक्ने तयारी छ । पब्लिक हेयरिङ डिसेम्बरमा हुन्छ । इएनएस स्टडी २०२२ मार्चमा सकीन्छ भन्ने छ तर, पक्का पक्की भने हैन् ।
एपीपीएफ्एस स्वतन्त्र रुपमा दिने सहमति हुन्छ । ईएसएफ् गाईडलाईन यो सहमति स्थानीयले दिए पछि मात्र प्रोजेक्ट अगाडि बढ्छ नत्र बढ्न सक्दैन । अध्ययनमा विश्व बैंकको लगानी छ । २०२२ जनवरीमा इन्जिनियर नियुक्ति गरी सक्नु पर्छ भन्ने हो । तर, अहिले हेर्दा सम्भव देखिदैन । अगष्ट २०२३ मा सबै डकुमेन्ट तयार पार्ने भन्ने छ । २०२४ जनवरीमा शुरु गरेर २०३० वा २०३१ मा सम्पन्न गरी सक्ने भनेपछि ७–८ बर्षमा बन्ने लक्ष्य हो । यसको प्रारम्भमा डेढ खर्व आवश्यकता पर्छ भन्ने छ ।
राम्रो पक्ष
यो आयोजना विश्वकै कम क्षति बेहो¥नु पर्ने आयोजना र सस्तो आयोजना हो । यस आयोजनाबाट २२ वटा घरधुरीमात्र पूर्ण रुपमा बिस्थापित हुने छन् । ३ सय १३ घर धुरी आर्थिक रुपमा प्रभावित हुने अनुमान छ । नेपालको पानी जनताको लगानी मोडलमा बन्नु पर्छ भन्ने सरकारको मान्यता छ । बातवारणिय प्रभाव अत्यन्त कम पर्ने आयोजना भएकाले यो आयोजनामा सबैको नजर परेको हो । ६० अर्ब नेपाल सरकारले जुटाई दिनु प¥यो । अझ भन्ने हो भने ३०-२०, ७०-८० कति हुन सक्छ । नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष, सामाजिक कोष, जिल्लाबासी, प्रदेश नम्बर–१, बिद्युत प्राधिकरण लगानी गर्ने बिभिन्न संस्था आदीबाट लगानी जुट्न सक्छ । साढे ४ अर्ब मेगावाट बिद्युत निस्किन्छ ।
जिल्लावासीलाई छुटमा बिजुली दिन सकीन्छ । यसलाई जनताको लगानीमा हामीले समावेश गरी सकेका छौ । अब जनता आफै जागरुक भएर आफ्नै लगानीमा बनाउन सक्छन् । जनताको लगानी भएपछि लाभ दिन सकीएन भने के काम रु त्यसैले जनता नै प्रमुख हुन् । यसमा लगानीकर्ताको पनि महत्वपूर्ण हात हुन्छ । यस आयोजनाले साढे ४५ करोड भन्दा बढी बार्षिक आम्दानी दिन्छ । विकास र प्रतिफल स्थानीय सरकारलाई २५ प्रतिशत दिने प्रावधान छ । बजेट आयोजनाको गाउँपालिकामा जान्छ सिधै । कुल प्रोजेक्ट बनेपछि उत्पादन भएपछि स्थानीयको माग अनुसारका कार्यक्रम लागु गरीन्छ । बिस्थापितलाई नयाँ घरका लागी बजेट दिने र अहिलेको मापदण्ड अनुसार भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउने भन्ने छ ।
स्थानीयबासीन्दाले हिजो भन्दा राम्रो भयो भन्ने सोच्नु पर्दछ । मुआब्जा जुवा खेलेर सक्नु भएन् । सधै आम्दानी दिने क्षेत्रमा लगानी हुनु पर्छ । आयोजना अबधिभर योग्यता अनुसारको जागिर र रोजगारी दिनु पर्दछ । जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम दिने गरीन्छ । जस्तै सवारी चालक ड्राईभिङलगायत कामको प्रकृति अनुसारको तालिम दिईन्छ । स्थानीय जनताको क्रयशक्ति बढ्ने । सडक पुग्ने र झण्डै ५ हजार बढीले रोजगारी पाउँनेछन् । व्यक्तिगत रुपमा हैन, सामाजिक रुपमा सामाजिक हितकालागि के चाहिन्छ उपयुक्त माग गर्न सक्नेछन् । जस्तै स्कुल ,सभाहल, खेलमैदान, आदी त्यो निर्माणमा आयोजनाले प्रतिबद्धता गर्छ ।
नराम्रो पक्ष
गाउँमा अन्यत्रबाट मानिस जाँदा घञ्चमञ्च र साँघुरो असहज महसुस हुने । बिभिन्न किसीमका मानिस पुग्ने भएकाले रोगब्याधि बढ्न सक्ने । केहि सामाजिक बिचलन हुन सक्छ ।
अपर अरुण आयोजनाको काम कहाँ सम्म पुग्यो ?
यसका तीनवटा कम्पोनेन्ट छन् । मुख्य स्टक्चर, पूर्वाधारको रुपमा प्रवेश मार्ग र प्रशारण लाईन । प्रवेश मार्गको डिजाईन लगभग फाईनल भएको छ । टेण्डर बोलपत्र प्रकाशित गर्ने चरणमा पुगेको छ । लगानीकालागि नेपाल सरकारसंग प्रकृयाकोलागि पत्र पठाएका छौ । जग्गा अधिग्रहणको लागि सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने छ । स्थानीयसंग आयोजनाको बारेमा प्रकृयागत छलफल चलिरहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन भई रहेको छ । १ हजार ६१ मेघावाटमा लाईसेन्स अप्रुभ भएर आएको छ । मोडालिटी अर्थात कुन डिजाईनमा निर्माण गर्ने छलफल भईरहेको छ । बिश्व बैंकले इन्ट्रेष्ट देखाएको मात्र हो, फाईनल हुन धेरै प्रकृया बाँकी छ । प्रशारणलाईनको सम्भाव्यता अध्ययन भई रहेको छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरण कै डेभलप्मेण्ट डिपार्टमेण्टसंग परामर्श भई रहेको छ । यस आयोजनाको टोलट कष्ट हाम्रो अध्ययनले १७ सय ५० मिलियन डलर पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । आर्थिक र बित्तिय रुपमा आकर्षक रहेको परामर्शदाताको निष्कर्ष छ ।
–सस्तो, कम क्षति, मुआब्जा र कम बिस्थापित हुने, वातावरणिय र सामाजिक दृष्टिकोणले सहज आयोजना भनिन्छ बास्तविकता त्यस्तै हो ?
हो । अध्ययनले त्यहि देखाएको छ । ४५ सय ३१ कि।वा इनर्जी उत्पादन हुन्छ बार्षिक रुपमा प्रति घण्टा । २२ घर धुरी मात्र बिस्थापित हुने देखिन्छ । ३ सय १३ घर धुरी आर्थिक रुपमा बिस्थापित हुने देखिन्छ । नेपालमा मात्र नभई विश्वमै हेर्दा यसको वातावरणिय र समाजिक प्रभाव धेरै कम पर्ने आयोजना हो । परामर्शदाताले नि यहि निश्कर्ष निकालेकाछन् । त्यहि भएर पनि विश्व बैक पनि आकर्षित भएको हुनु पर्छ ।
–स्थानीयवासीले उठाएका माग र चाहना चाहि के पाउनुभयो ?
आयोजना स्थानीयले लाभ पाउने दृष्टिकोणले आउनु प¥यो भन्ने छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि आर्थिक, सामाजिक अवस्था धेरै राम्रो हुने देखिन्छ । यसलाई कार्यान्वयन चरणमा लैजानु पर्ने खाँचो छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले धेरै उदार ढंगले सोचेको छ । जनता आफै अघि सरुन भन्ने हो । बार्षिक ४५ सय ३१ जि डब्लु एच घण्टा उत्पादन हुन्छ । निकै धेरै ठूलो इनर्जी हो यो । नेपालको आर्थिक स्थितिमा ठूलो प्रभाव पार्छ । यस्लाई रुपान्तरणकारी योजनाको रुपमा लिईएको छ । १५ औं पञ्चबर्षिय योजनामा शमावेश गरी घोषणा गरी सकीएको छ । बुढी गण्डकी, दुःधकोशी, तमोर बरामबर ड्राईसिजनमा बिद्यूत उत्पादन गर्छ । नेपालको पूर्व क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्ने आयोजना हो । प्रशारणलाईन २ सय २० केभि हो । यतिले पुग्दैन थप गर्नु पर्ने देखिन्छ । हाम्रो सार्वभौमसत्तासंग पनि अपर अरुण आयोजनाा जोडिएको छ । इनर्जीमा हाम्रो सार्वभौमसत्ता नभई अरुको स्वीच र कन्ट्रोलमा जानु भएन । अरुले स्वीच अन र अफ गर्ने अधिकार लियो भने हाम्रो अस्त्वि रहदैन र त्यसलाई बिकास भनिदैन् । यतिको ठूलो प्रोजेक्ट हामी आफैले बनाउने हो । यसलाई महत्वकासाथ अगाडि बढाउनु पर्छ । मेरो बिचारमा सबै भन्दा बेष्ट प्रोजेक्ट अपर अरुण हो ।
–स्थानीय जनताले के पाउने रु कीन बनाउने यो प्रोजेक्ट ?
नेपाल सरकारको चाहना अनुसार यो प्रोजेक्ट बन्छ । नेपालको पानी जनताकै लगानी मोडलमा यो प्रोजेक्ट समावेश गरीएको छ । त्यसो भएर जनताको लागानी हुनु पर्छ भन्ने हो । यसको अर्थ । सयमा फीप्टी वान, फोटी नाईन भन्ने हुन्छ । ५१ प्रतिशत सरकारको ४९ प्रतिशत जनताको । सरकारको नीति हो यो । यही मोडालिटीमा निर्माण हुनु पर्छ भन्ने हो । उर्जा मन्त्रालयले बनाएको कार्यबिधिमा यहि छ । कसरी जनतालाई लाभान्वित गर्ने भन्ने हो । जनताको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हो । शेयर सम्बन्धि नियम छ । १० प्रतिशत शेयर स्थानीयलाई दिनु पर्छ । आयोजना बनेछि १ प्रतिशत र २५ प्रतिशत स्थानाीय तहमा खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । केन्द्रले निर्माण गर्ने भए पनि यसबाट हुने फाईदा ५० प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, २५ प्रतिशत प्रदेश सरकार र २५ प्रतिशत स्थानीयलाई हुन्छ । यो धेरै ठूलो एमाउण्ट हो ।
अपर अरुणमा साढे सात रुपैयाको हाराहारीमा रेभिन्यू कष्ट छ । प्रति युनिट त्यो हेर्दा २५ प्रतिशत चाही स्थानीय निकायलाई लगानी गर्नु पर्ने भनिएको छ । त्यो स्थानीय निकायलाई बित्त आयोगले गर्ला तर, बित्त आयोगले गर्दा यसको बर्षको १ दिनको जेनेरेसन भनौ सबै स्मूथ्ली भयो भने १ दिनमा ८ करोड जेनेरेट गर्न सक्छ । रेभिन्यु जुन नेपाल सरकारले रोयल्टी बुझाउछ त्यो रोयल्टी मध्यबाट २५ प्रतिशत स्थानीय निकायमा जाँदा पनि मैले हिसाब गरेको भोटखोलाको बजेट १७ –१८ करोड बर्षिक बजेट रैछ । मलाई यसको ९देखी १० करोडको हाराहारी १०देखि ११ करोडको हाराहारीमा हुन्छ यो प्रोजेक्टबाट भने पछि धेरै सुविधा र लाभ छ । त्यसैले यसो हेर्दा भोटखोलाबासीकालागि त जुग जुगसम्म हुने हो नी । स्थानीय निकायको त कायापलट नै हुन्छ । संखुवासभा जिल्लाकै भोटखोला भाग्यमानी गाउपालिका हो । संखुवासभा देशकै भाग्यमानी जिल्ला हो । नेपालको कानुनले नै स्थानीयको हक अधिकार सुनिश्चित गरी सकेको छ । बाध्यकारी नियम छन् । त्यो जनतालाई थाहा नहुन सक्छ सरल भाषामा बुझाउनु पर्छ । कम्यूनिटी सपोर्ट प्रोग्राम, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग प्रोजेक्टको टोटल कष्टको ७५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्छ । यो प्रोजेक्ट २०३१ तिर सम्पन्न हुने अनुमान छ । काम स्मुथ्ली भयो भने ।
–इनर्जी खपतको आधार चाही के त ?
इन्धनको नेटवर्कीङ भई रहेको छ । फ्युलबाट हुने प्लान प्रोसेश त बन्द हुदै गएको छ । भारत सोलार प्रविधिमा जादै छ । जुन दिनमा मात्र हुन्छ । रातमा सम्भव छैन् । अहिले हाईड्रोको बिकल्प देखिदैन् । फ्युलबाट हुने थर्मप्लान्ट बिस्तारै बन्द हुदै गएको छ । यो क्लिन इनर्जी ८देखि१० बर्षमा यसको अन्तराष्ट्रिय डिमाण्ड बढ्दै जान्छ । नेपाल औद्योगिकीकरण हुदै जान्छ । परामर्श दाताको अध्ययनले त्यहि देखाएको छ । यो सर्कुलेशन आजको मितिमा गरीने हैन नी । त्यतिबेला सम्म नेपालको इण्डष्ट्री पनि हाबी हुदै डिमाण्ड बढ्दै जान्छ ।
–स्थानीयको लगानी कतीको सम्भव छ ?
जनताको अपनत्व हुने गरी लगानी गर्ने अवसर छ र त्यसमा स्थानीयवासीहरु लालायीत पनि छन ।
