‘दोषी ठहर भएका बिपीका पदाधिकारीलाई संरक्षण हुन्न’-स्वास्थ्य मन्त्रालय

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०८० सम्म प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था स्थापना गर्ने बताएको छ ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मेडिकल शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्ने क्रममा नै प्रदेश नं २ मा मधेश स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार सञ्चालन भएको जनाउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौँ विश्वविद्यालय मेडिकल स्कुललाई सार्वजनिक मेडिकल कलेजको रूपमा तोकी चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को प्रावधानअनुसार छात्रवृत्ति कायम भइसकेको छ ।

मन्त्रालयले यस अगाडि विभिन्न मितिमा सरकारले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि गरेका सम्झौता कार्यान्वयनका लागिसमेत प्रतिबद्ध भएको जनाएको छ । सहप्रवक्ता डा अधिकारीले शिक्षा ऐन–२०७५ को प्रावधानअनुसार २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएको जनाइएको छ ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस भर्ना प्रक्रिया शुरु भइसकेको र गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस अध्ययनको लागि पूर्वाधार अन्तिम चरणमा पुगिसकेको जनाएको छ ।

उहाँले कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा विसं २०७३ मा तयार भएको मापदण्ड समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नका लागि हाल छलफलको क्रममा रहेकाले उक्त परिमार्जित मापदण्डअनुसार पदाधिकारी नियुक्त प्रक्रिया थालिनेसमेत जानकारी गराउनुभयो । यस्तै छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका दोषी ठहर भएका कुनै पनि पदाधिकारीलाई संरक्षण गर्ने नीति मन्त्रालयको नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

-रासस