निजी क्षेत्रलाई कर र अन्य मुद्दामा दबाब नदिने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

अन्तरिम सरकारले तत्काल निजी क्षेत्रलाई कर तथा अन्य मुद्दामा दबाब नदिने नीति लिने भएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चुनावी सरकारले लोकप्रियतामुखी एजेण्डा अघि नबढाइ, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन केन्द्रित हुन मन्त्रीसहित सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएकी छिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीहरुसहित सरकारी अंगलाई विशेषगरी भन्सार, राजस्व अनुसन्धान लगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक दुःख दिने कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेकी छिन्। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा भावमा सरकारी निकाय सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन्। बुधबार सबै सरकारी निकायका सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागबाट सोही निर्देशन दिनसमेत मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेकी छिन्।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा अराजक गतिविधिबाट निजी क्षेत्रको अर्बौँ मूल्यबराबरको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको सरकारको आँकलन छ। ठूला चेन होटलहरूसमेत तोडफोड र आगजनीको निसाना बनेपछि विश्व पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएको र आगामी दिनमा लगानी प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता सरकारमा छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उद्योग व्यवसायीहरूसँग सामूहिक छलफल गर्दै निजी क्षेत्रलाई ढाडस दिएका छन्। उनले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको पुनःस्थापना तथा लगानी वातावरण सुधारका लागि सरकार ‘इण्टिग्रेटेड बिजनेस रिकभरी प्लान’ ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी दिइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले समेत सो योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छिन्।

निजी क्षेत्र पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई दुख दिने भन्दापनि सेवा भावले झन्झट दिलाउने काम बन्द गर्न आग्रह गर्दै आएका छन्।

गत मंगलबार भएको निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल अटो डिलर्स एसोसिएसन, चौधरी समूह, भाटभटेनी समूहलगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

निजी क्षेत्रका तर्फबाट उद्योग व्यवसायको सुरक्षा, प्रवर्द्धन र लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारलाई विश्वास जगाउनुपर्ने माग राखेका थिए। साथै क्षतिपूर्ति छिट्टै भुक्तानी, कर तथा कर्जामा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने आग्रह पनि गरिएको थियो।

सरकारले अबका दिनमा सार्वजनिक निकायको कार्यशैली निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी सुधारिने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतका विवादका बक्यौता उठाएर निजी क्षेत्रलाई दबाब नदिन र ठूला उद्योग पलायन हुन नदिन सबै पक्षलाई जिम्मेवार भएर अघि बढ्न आग्रह गरेकी छिन्।