समावेशी नभएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता

कर्णाली सरकारविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा मंगलबार रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत टीका विष्टले कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को गठन तथा विस्तार गर्दा महिला र दलित समावेश नगराएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन ।

आइतबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा गणेशबहादुर सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कार्चेन लामा र भौतिक, पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकायालाई नियुक्त गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को ९ मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

‘कर्णाली प्रदेशले गरेको मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने निर्णय बदर गर्नु–गराउनु तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिला तथा दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पुनः मन्त्रिपरिषद्को गठन–विस्तार गर्नु–गराउने भनी विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशलगायत जो चाहिँने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ’ मंगलबार उच्च अदालतमा दायर गरिएको उक्त रिटमा भनिएको छ ।