ओझेलमा रेशमखेती

विविध कारणले सुनसरीको इटहरी नगरपालिकामा हुने रेशमखेती ओझेलमा परेको छ। रेशम उत्पादन गर्न सरकारले रेशमखेतीका लागि कुनै समयमा रेशम विकास शाखा इटहरीलाई १३ बिघा १० कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो।

केही वर्ष पहिले अत्यधिक उत्पादन हुने रेशम अहिले वर्षमा १०० देखि १५० किलोमात्र उत्पादन भइरहेको शाखामा कार्यरत जेटीए गोमा तिम्सिनाले जानकारी दिइन्। उनले त्यस समयमा रेशमखेतीमा दैनिक १५० देखि २०० मजदुरले काम गर्ने गरेको स्मरण गराइन्।

रेशमखेतीलाई विकास एवं विस्तार गर्न कोरिया सरकारले नै रेशम विकास शाखाको कार्यालयदेखि अन्य संरचना निर्माण गरी करोडौँ मूल्य पर्ने प्रशोधन मेसिन पनि अनुदानमा उपलब्ध गराएको र अहिले सो मेसिन बन्द अवस्थामा रहेको पाइएको छ।

रेशम अहिले बजारमा ६ सय रूपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री हुने गरेको छ। चमकदार धागो, कपडा, साडी एवं चुन्दरी बनाउन निकै उपयोगी हुने रेशमखेतीलाई विस्तार गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको जनाइएको छ।

नेपालमा विद्यमान विविध हावापानी सुहाउँदो रेशमखेती प्रविधि विकास गर्न, रेशम कृषकलाई सल्लाह सुझाव दिन, रेखदेख गर्न, कृषकको मागअनुसार किम्बु बिरुवा उत्पादन र आपूर्ति गर्न, साना कीरापालन र वितरण गर्न, तालिम प्रदान गर्न र कृषकबाट उत्पादित रेशम कोयाको बजार व्यवस्था गर्न खोपासीको अलावा आठवटा रेशम फार्म देशका विभिन्न स्थानमा स्थापना भएको पाइन्छ। यही सेरोफेरोमा नै सुनसरीको इटहरीमा पनि रेशम विकास शाखा स्थापना भएको हो।

अहिले सरकारले कार्यालयको अस्तित्व जोगाउनलाई मात्र अत्यन्त न्यून बजेट दिने गरेको छ। उक्त बजेटले शाखाबाट प्रयाप्त रेशम उत्पादन गर्न सम्भव नहुने कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीका प्रमुख निलकमल सिंहले बताए।

रेशम विकास शाखाको अधिनमा रहेको जग्गामा सरकारकै तर्फबाट अतिक्रमण भइ इटहरी रंगशाला, जुट विकास केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालय निर्माण भएदेखि अहिले रेशम विकास शाखाको मातहतमा साढे चार हेक्टर जग्गामात्र उपलब्ध रहेको शाखाका प्रमुख शुभ्रत आचार्यले जानकारी दिए।

उनले २०५२ सालमा स्थापना भएको यो कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखसहित ६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको यो कार्यालयका लागि यस वर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न किम्बु व्यवस्थापनमा पाँच लाख, नर्सरीका लागि दुई लाख र रेशम कोया उत्पादनका लागि दुई लाख रूपैयाँमात्र बजेट विनियोजन भएको छ भने कर्मचारीको तलब कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीमार्फत प्राप्त भइरहेको बताए।

प्रमुख आचार्यले यो कार्यालयको अस्तित्वलाई कायम राख्न एवं क्षेत्र विस्तार गर्न यसलाई छुट्टै राखी प्रयाप्त बजेट विनियोजन भएमा यहाँ रेशमखेतीसँगै मौरीपालन र च्याउ उत्पादनको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकिने र यसबाट राज्यलाई थप योगदान पुगी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे।

कोशी प्रदेश सरकारका पूर्वकृषि तथा सहकारी सचिव मेघनाथ तिमल्सेनाले नेपालजस्तो विविध भौगोलिक बनोट र कृषि-जलवायु भएको देशमा रेशमखेती केवल परम्परागत कृषि मात्र होइन ग्रामीण रोजगारी, महिला सशक्तीकरण, घरेलु उद्योग र निर्यात प्रतिस्थापनको महत्वपूर्ण खम्बा रहेको बताए।

उनले विसं २०२०/२०४० सम्म नेपालका अनेक पहाडी जिल्लामा रेशम उत्पादनले सुन्दर पहिचान बनाएको इतिहास रहेको जनाउँदै रामेछाप, सिन्धुली, भोजपुर, धरान-धनकुटा, ललितपुर, काभ्रे, नवलपुर, कञ्चनपुर, चितवनजस्ता क्षेत्रमा प्रशिक्षण र उत्पादन भएको बताए।

उनले महिला समूह, सहकारी, गाँस-बास-कपडा अवधारणासँग जोडिएको जीविकोपार्जन सीप, कुटीर उद्योग र आत्मनिर्भरता घरघरमा कीरा राख्ने, कोकुन तयार गर्ने, रेशम निकाल्नेजस्ता सीप र उद्यमको विकास भएको उल्लेख गरे। रासस