गौशाला धर्मशाला अब मारवाडी सेवा समिति नेपालकै मातहतमा, अदालतले दियो न्याय

काठमाडौं महानगरपालिकाले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्न नपाउने भएको छ । उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेको हो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो ।

मारवाडी सेवा समितिलाई अधिकार खोसेर कोषले गत असोजमा गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाडौं महानगरसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौतापछि महानगर र कोषले गौशाला धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउन खोजेका थिए । गौशाला महानगरलाई चलाउन दिने कोषको निर्णयविरुद्ध मारवाडी सेवा समिति रिट लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनले २ कात्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २१ फागुनमा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गरेको छ । यससँगै पशुपति गौशाला धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले चलाउने बाटो खुलेको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच १२ जेठ २०६० मा पशुपति गौशाला धर्मशाला चलाउने सम्झौता भएको थियो । तर, कोषले १७ साउन २०८० मा समितिसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि कोष र मारवाडी सेवा समितिबिच १२ जेठ २०६० मा भएको सम्झौता नै लागु हुनेछ । अब मारवाडी सेवा समिति नेपालले नै पुुरा समय गौशाला धर्मशाला प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । मारवाडी सेवा समिति नेपालका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवालले न्यायायलयले न्याय दिएको भन्दै सेवा गर्ने र सामामजिक कामलाई निरन्तरता दिने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।