पहिचान खोज्दै घले समुदाय

घले समुदायले आफूहरूलाई राज्यले उपेक्षा गरेको दाबी गरेका छन् । सबैले आफ्नो पहिचान स्थापित गरिसकेको अवस्थामा जातजातिकै सूचीमा नपर्दा विभिन्न सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

नेपालको सबैभन्दा पुरानो आदिवासी तथा प्राचीन नेपालका शासक समुदाय घलेहरू यतिखेर पहिचानको खोजीमा छन् । आफ्नै भाषा संस्कृति र परम्परा, भेषभुषा र जनसङ्ख्या रहेको घलेहरूको मुख्य पर्व माघ एक गते मनाइने ल्होसार हो । यसलाई उनीहरू नयाँ वर्षका रुपमा मनाउँछन् । उनीहरूको जन्मदेखि मृत्युसम्मका आफ्नै संस्कार विधि छन् ।

मुलुकमा आएको सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक परिवर्तन सँगै अस्तित्वमा रहेका जाती, भाषा धर्म र समुदायले आ-आफ्नो पहिचान पाएका छन् र सोही अनुसार राज्यको समावेशी नीतिअनुसार विभिन्न तहमा बिस्तारै पहुँच पुर्‍याउन सफल भएका छन् तर ३५ हजार जनसङ्ख्यामा रहेका घलेहरू भने अझै पहिचान नपाएर राज्यका विभिन्न निकायमा धाइरहेका छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान गठन भएपछि विभिन्न आदिवासी जनजातिहरू सूचिकृत भएका ५९ जातिमध्येमा उनीहरू परेनन् । त्यसले गर्दा समावेशी नीतिअनुसार पाउने सेवासुविधाबाट उनीहरू वञ्चित हुदैआएका छन् । लिःल फङ अर्थात् घले समाजका अध्यक्ष दिनेश घले आफूहरूका लागि लोकसेवा, सेना प्रहरी तथा राजनीतिमा प्रवेश गर्ने ढोका बन्द भएको बताउनुहुन्छ । घलेहरूको बसोबास पूर्वको सङ्खुवासभादेखि पश्चिम बागलुङसम्म ४२ जिल्लामा रहेको छ । नेपालको इतिहासमा शाह र मल्ल वंश अघिनै घलेहरूले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ क्षेत्रमा राज्य गरेको पाइन्छ । उनीहरुलाई राज्यले कुन जातिमा पर्छौ छुटाइदिओस् भन्ने चाहना मात्रै भएको अध्यक्ष घलेको भनाइ छ । उहाँ लोकतन्त्रमा पाउनुपर्ने पहिचान मात्रै खोजेको बताउनुहुन्छ ।

देशैभर छरिएर रहेका घलेहरूलाई राज्यले सूचीकृत गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले मात्रै गर्दछ । यो ऐन २०५९ को अनुसूचीमा सुचीकृत हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रोशन गुरुङचाहिँ मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट विज्ञहरुको अध्ययन कमिटी बनाएको र त्यसले दिने सुझाबका आधारमा निर्णय गरिने बताउनुहुन्छ ।

नेपाल बहुजाति बहुभाषी बहुसांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधतायुक्त मुलुक हो । जुन जाति जहाँ बसे पनि नेपाली नै हुन् तर हरेकले आफ्नो पहिचान खोजिरहेका बेला त्यति धेरै जनसङ्ख्यामा रहेका घले समुदायलाई आफ्नो पहिचान प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो ।