सभामुख देवराज घिमिरेले संविधान संशोधनका विषयमा राजनीतिक दलबीच छलफलको पहल सुरु भइसकेको जानकारी दिएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले संशोधन कसरी गर्ने, प्रक्रिया के हो, कुन विषयमा र कहिले संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच बृहत्तर समझदारीको आवश्यक रहेको बताए ।
त्यसअवसरमा उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन अभाव रहेको पनि बताए । सभामुख घिमिरेले निजामती सेवा ऐन, प्रहरी सङ्गठन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन निर्माण गर्न सकियो भने संविधान कार्यावन्यनमा देखिएका समस्या समाधान हुने धारणा राखे ।
उनले हालै अन्त्य भएको बर्खे अधिवेशनमा २० वर्षदेखि अधुरो रहेको शान्ति प्रकियालाई टुङ्गो लगाउने विधेयक पास गरेको, बजेट समयमै पास गरेको र सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन गरी प्रतिवेदन समेत सरकारलाई बुझाएकाले संसद्ले प्रतिकुलताका बीच समयमा काम सम्पन्न गरेको बताए ।