जी सेभेन राष्ट्रहरुसंग जलवायु वित्त भुक्तानीको माग गर्दे नागरिक समाजले बुझाए ज्ञापनपत्र

नेपालका जलवायु अभियान्ताहरुले आज जापानी राजदूतावासका प्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकाछन् । नेपालस्थित जापानी राजदूतावास अगाडी भेला भएका नेपालका जलवायु अभियान्ता, किसान समूह, युवा, आदिवासी र सीमान्तकृत समूहले जापानी दूतावासका प्रतिनिधिलाई जी सेभेनका राष्ट्रहरूले जलवायु वित्त भुक्तानी गर्नु पर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
यहि बर्ष २०२४, जुन १३ देखि १५ सम्म आयोजना हुन गईरहेको ५० औँ जी सेभेन शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु वित्त भुक्तानी गर्ने माग गर्दै भेलाले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । नेपाल सहित दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियाभर विरोध श्रृङ्खलाको रूपमा तथा बोन, जर्मनीमा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा नागरिक समाज र समूहहरूको नेतृत्वमा विश्वव्यापी एकताको रूपमा, भेला आयोजना गरिएको हो ।
राष्ट्रिय किसान समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकजी श्रेष्ठले जलवायु संकट बढ्दै गएको र दक्षिणी मुलुकमा यसको बढ्दो विनाशकारी प्रभावबाट पीडितको संख्या बढ्दै गएको बताए । दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियामा अत्याधिक गर्मीले विद्यालय बन्द गर्न बाध्य पारेको, पावर ग्रिडहरू तनावग्रस्त भएको, खाद्य उत्पादनमा बाधा पुगेको र गर्मीको कारण मृत्यु भएको उन्को भनाई थियो । कृषकहरूले लाखौंको नोक्सानीको सामना गर्दै जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको र अनुकूलन क्षमता बढाउन र जलवायु हानी तथा नोक्सानी बाट जोगाउन आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । जलवायु संकटमा सबैभन्दा कम योगदान दिए पनि विकासोन्मुख देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उन्को भनाई थियो ।

अहिलेको बढ्दो जलवायु संकटले नेपालको कृषि, जीविकोपार्जन, वन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेकोमा उन्ले जोड दिए । पछिल्ला केही वर्षहरूमा, जलवायु परिवर्तनद्वारा निम्तिएका विपद्का घटनाहरू बढिरहेका र जसका कारण धेरै मानिसहरू विस्थापित हुनुपरेकोे उन्को भनाई थियो । विश्वका धनी, औद्योगिक राष्ट्रहरू आफ्नो ऐतिहासिक र वर्तमान हरितग्रीह ग्यास उत्सर्जनका कारण यो संकट निम्त्याउनका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको उन्ले बताए ।

जलवायु प्रकोपसंग जुध्नकालागी दक्षिणी मुलुकका विकासशील देशहरूलाई विलियन होइन, ट्रिलियन अमेरिकी डलर चाहिने र जी सेभनेको वार्षिक सैन्य खर्च १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी हुदै गर्दा विश्वका धनी राष्ट्रहरूसँग आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पर्याप्त रकम छैन भन्ने बहानालाई समेत सहभागिहरुले अस्वीकार गरेका थिए । विश्वका शीर्ष प्रदूषकहरू र नाफा मुखी निकायहरू भएकाले तिनलाई कर लगाएर जलवायु वित्तको लागि कोष जुटाउन लगाउनु पर्ने साउथ एसीया एलाईन्स फर पोभर्टी एजुकेशन (सापे) अन्तर्गतका नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले बताउनु भयो

उनीहरुले जी सेभेनले आगामी ५० औं शिखर सम्मेलनमा जलवायु वित्तको छलफललाई प्राथमिकता दिन पनि माग गरेकाछन् । जी सेभेनले ब्याज सहित तिर्न पर्ने ऋणको सट्टा अनुदानको रूपमा तिर्नुपर्ने ट्रिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु भुक्तानी गर्नु पर्ने पनि उनीहरुको माग छ । विश्वमा दक्षिणी मुलुकले आन्दोलनहरूद्वार नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूको ऋण बढाउने, र विकासशील देशहरूको आत्मनिर्णयलाई उल्लङ्घन गर्ने शर्तहरू बिना जलवायु वित्त अनुदानको माध्यमबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरामा जोड थियो ।
अभियानकर्ताहरूले खनिज मुखी अर्थतन्त्र भएका विश्व उत्तरी मुलुकका सरकारहरूलाई जलवायु संकटलाई गति दिने खनिज ईन्धन परियोजनाहरूको अवैध ऋण तुरुन्तै रद्द गर्न र आर्थिक र जलवायु न्यायको लागि व्यापक ऋण रद्द गर्ने दिशामा कदम चाल्न आह्वानसमेत गरे ।