नियमनकारी निकायको समन्वय अभावले उपभोक्ता मर्कामा

नियमनकारी निकाय जिम्मेवार नहुँदा आमउपभोक्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य र गुणस्तरमा समस्या भोग्न बाध्य भएको सरोकारवालाले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

विश्व उपभोक्ता दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘सार्वभौम उपभोक्ता र बजारको वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तक्र्रियामा सहभागी सरोकारवालाले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले सरकारका नियमनकारी निकायबीच पर्याप्त समन्वय नहुँदा आमउपभोक्ता वस्तु र सेवामा प्रतिस्पर्धी मूल्य र गुणस्तरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहँदै आएको बताउनुभयो । राज्यको सीमित स्रोत र साधनबाट बजारका सबै सेवा र वस्तुको अनुगमन सम्भव नभएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले त केही ठाउँ वा वस्तुमा अनुगमन गरेर त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्तालाई महसुस गराउन सकिन्छ तर त्यसतर्फ हामी कसैको पनि ध्यान गएको छैन ।”

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले सरकारका नियमनकारी निकाय एकअर्कामा समन्वय गरी हाल भएका कानुनी, संस्थागत र कार्य क्षेत्रगत रूपमा भएका कमजोरीको सुधार गरेर अगाडि बढेको खण्डमा जिल्ला प्रशासनका तर्फबाट पर्ने सुरक्षाको सहयोगका लागि जहिले पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक डा. मतिना जोशी ‘वैद्य’ले सीमित स्रोतसाधन भए पनि विभागले खाद्यवस्तुको गुणस्तर सुधारमा धेरै काम गरेको दाबी गर्नुभयो । जनअपेक्षाअनुसार बजारमा सुधार नदेखिएको स्वीकार गर्दै उहाँले स्वच्छ बजार कायम गर्न सबै उपभोक्ता पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार हुने हुँदा सरकारका  नियमनकारी निकायको मात्रै भर पर्न नहुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले सङ्घीय कानुनमा बजार अनुगमन गर्ने, स्वच्छ बजार कायम गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको तर स्थानीय सरकार जिम्मेवार नबन्दा बजार झन् समस्याग्रस्त भएको बताउनुभयो । स्वयं उपभोक्ता सचेत र जागरुक नभएसम्म सरकारको अनुगमन प्रभावकारी नहुने उहाँको अनुभव छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले सरकारका नियमनकारी निकायबीच अनुगमनमा समन्वय नभएकै कारण बजार अनुगमन हुने तर परिणाम नआउने अवस्था कायमै रहेको बताउनुभयो ।