अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लघुवित्त संस्थाहरूलाई ब्याज घटाउन आग्रह गरेका छन तर लघुवित्त सञ्चालकहरूले भने वाणिज्य बैङ्कहरूबाट ऋण लिएर लघुवित्त सञ्चालन हुने गरेकाले त्यसमा लाग्ने ब्याजदर नघटेसम्म लघुवित्तहरूको ब्याज घटाउन सम्भव नहुने बताएका छन् ।

लघुवित्त संस्थाहरूले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले लगानीको ब्याजदर घटाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।

माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपालको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले गाउँगाउँसम्म पहुँच रहेका लघुवित्त संस्थाहरूले ब्याजदर नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने धारणा राखे ।

उहाँले ब्याजदर घटाउँदा सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि आफू तयार रहेको पनि जानकारी गराएका थिए । अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार मन्त्री शर्माले यसका लागि कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन लघुवित्त सङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे ।

प्रतिनिधि मण्डलले वाणिज्य बैङ्कहरूले लगाउने ब्याजदरभन्दा लघुवित्तहरूले २ प्रतिशत मात्र थपेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेको जानकारी गराएको थियो । लघुवित्त सञ्चालकहरूले राज्यले पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषिको क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्त कोष पनि खडा गनुपर्ने माग राखेका छन् । २०६४ सालको लघुवित्त नीतिले वर्तमानको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले यससम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन माग गरेका छन् ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष जगतबहादुर पोख्रेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले पेस गरेको मागपत्रमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भएबमोजिमको कोष स्थापना गर्नुपर्ने, लघुवित्तमा लाग्ने संस्थागत कर अरूलाई आधा घटाउनुपर्ने, समूह सदस्यको बचतको ब्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा संस्थामा आबद्ध व्यक्तिको जीवन रक्षा र जीविकोपार्जनको बीमा गर्ने र बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा सेवा दिनुपर्ने माग समावेश छन् ।

गत असारसम्म सबै जिल्ला समेट्ने गरी ७० लघुवित्त संस्था क्रियाशील छन्, जसमा राष्ट्रिय स्तरका ४८ प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका २२ वटा छन् । लघुवित्त संस्थाहरूमा कुल ३९ अर्ब ९२ करोड बराबरको लगानी रहेको छ ।

निक्षेप पुँजी एक खर्ब ३० अर्ब ४२ अर्बभन्दा बढी रहेको लघुवित्तहरूले तीन खर्ब ६५ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । यसको ८३.४ प्रतिशत ऋण बिनाधितोमा लगानी गरिएको छ । लघुवित्तबाट ऋण लिनेहरू ९७.८ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।

सोमवार, १८ अशोज, २०७८ गते