विद्युत डिमान्ड शुल्क वृद्धिको निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिन उद्योग वाणिज्य महासंघको माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले वृद्धि गरिएको औद्योगिक विद्युत डिमान्ड शुल्क अबिलम्ब फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

मंगलबार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाललाई भेट गरी गत भदौ ३० गते विद्युत नियमन आयोग र प्राधिकरणले गरेको निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन् ।

नियमन आयोगले गत भदौ ३० सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै औद्योगिक क्षेत्रमा जाने विद्युत डिमान्ड शुल्क बढाउन प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको थियो भने प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकि राखेको छ ।

जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्यमी व्यवसायीले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा आयोग र प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरूले महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको जनाउँदै दुवै निर्णय तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।

डिमान्ड शुल्क बृद्धि हुँदा औद्योगिक लागत बढन गई आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने र यसले लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकुल असर पार्ने हुँदा सो निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्ने महासंघले जनाएको छ ।

सोही अवसरमा महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत महसुल न्युन गरि अन्य शुल्क हटाउँदै जानुपर्ने माग गरिरहेका बेला उल्टो आयोगबाट उद्योगहरूका लागि टिओडी मिटर मार्फत निश्चित समयमा विद्युत महसुल बढी लिन पाउने व्यवस्था सिफारिस गरेमा महासंघ आश्चर्यमा परेको बताएको छ ।

साथै २०७५ साल फागुनदेखि रोकी राखिएको पीपीए भौतिक पूर्वाधार (जेनेरेसन लाइसेन्स) सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पहिचान गरी ती आयोजनाहरुसँग तत्काल पीपीए गर्न समेत महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।