पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम ८४ प्रतिशत सकिएको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले विमानस्थल निर्माणको काम हालसम्म ८४ प्रतिशत सकिएको बताए । उनका अनुसार विमानस्थलको पेरिफेरी रोडको ७० प्रतिशत र विमानस्थल वरिपरिको नाला निर्माण कार्य ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।
विमानस्थलको काममध्ये टर्मिनल एटीसी टावर, ह्याङ्गरलगायतका १४ वटा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् भने ती भवनको रङरोगन तथा विद्युतीय उपकरण जडान भइरहेको आयोजना प्रमुख मुनकर्मीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ट्याक्सी–वे, ह्याङ्गर, एप्रोन, पार्किङ निर्माणलगायतका काम सम्पन्न भइसकेको छ । उनले विमानस्थलको लाइटिङ, एक्सेस रोड, कार पार्किङ, तारबार लगाउने काम सम्पन्न भएको जानकारी गराए ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणको रुटमा पर्ने रिट्ठेपानी डाँडा कटान गर्नुपर्ने भए पनि कडानमा ढिलाइ भएको उनले बताए । पूरक ईआईए गर्नुपर्ने भएका कारण सरकारी वन कटान हुन नसक्दा ढिलाइ भएको तर निजीतर्फको भने कटान भइरहेको बताए । त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल्ड साइटको विकल्प नदिँदा वैकल्पिक ल्यान्डफिल्ड साइट बनाउन नसक्दा समयमै सञ्चालन गर्न समस्या हुने उनको भनाइ थियो । नेपाल आयल निगमले तेल भण्डार गर्ने डिपो निर्माणको कार्य ठोस रूपमा अगाडि नबढाएका कारण समस्या रहेको उनको भनाई छ ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन ९ईपीसी० मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन अर्गनाइजेसन ९आईकाओ०को मापदण्डअनुसार फोरडी मोडलमा निर्माण भइरहेको छ । यसमा न्यारोबडीका १९० सिटे विमान उडान तथा अवतरण हुनेछन् ।
२२ अर्बको लगानीमा निर्माण भइरहेको पोखरा विमानस्थल १० जुलाई २०२२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी चीनको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ । यसअघि १० जुलाई २०२१ मै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण निर्माणमा ढिलाइ भएपछि एक वर्ष म्याद थपिएको थियो ।
यसैबीच गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बराल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्कालगायतका मन्त्रीहरूले बुधबार विमानस्थलको अनुगमन गर्नुभएको छ । अनुगमनका क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै समस्या समाधानमा सङ्घ सरकारसँग समन्वय गर्ने बताए ।