‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ जारी गर्दै सकियो सगरमाथा संवाद

‘सगरमाथा कल फर एक्सन, २०२५’ जारी गर्दै सगरमाथा संवाद सकिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले विभिन्न प्रतिबद्धता उल्लिखित २५ बुँदे घोषणापत्र ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ सार्वजनिक गर्दै संवादको पहिलो संस्करण समापन गरेकी हुन्।

घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पृथ्वीको तापमानलाई बढ्न नदिई १.५ मा सीमित गर्न सबै राष्ट्रहरूले काम गर्न आह्वान गरिएको छ।

नेपालले सम्मेलन आयोजना गरेर अन्ताराष्ट्रिय समुदायलाई बोलाई आफूले पनि के गर्न सक्छु भन्ने विषय प्रष्टसँग राखेकोमा सह्राना गरेका बताइएको छ। समग्रमा सगरमाथा संवाद सफल रहेको जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकाल बताउँछन्। ‘सबैको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइएको छ’, उनले भने‚ ‘नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनी प्रष्ट खाका प्रस्तुत गरेकोमा धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए र प्रोत्साहन गरेको पाइयो।’

सगरमाथा संवाद गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको थियो। संवादको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा वित्तीय व्यवस्थापनको विस्तृत खाका सहित नेपालको ‘तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एन डि सी) २०३५ सम्मको १० वर्षे जलवायु कार्ययोजना लोकार्पण गरेका थिए।

तेस्रो एनडिसी : सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य

नेपालले आफ्नो एनडिसीमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नका लागि झण्डै ७४ मिलियन अमेरिकन डलर आवश्यक पर्छ। यीमध्ये केही आफैंले राख्न तयार रहेको नेपालले अधिकांश अन्ताराष्ट्रिय समुदायबाट सहकार्यमार्फत सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ।

एनडिसीका सशक्त बुँदा र कार्बन उत्सर्जन घटाउने योजना लेराएर पृथ्वीको तापमानलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्नका लागि अग्रसर हुन आह्वान गरिएको छ।
सन् २०३५ सम्मको दिगो विकास लक्ष्य, घरेलु तथा अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको परिचालन तथा स्थानीय तहसम्म जलवायु कार्यान्वयनको योजना समेटेर तेस्रो एनडिसी तयार गरिएको छ।

विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य हासिल गर्न पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले प्रत्येक ५ वर्षमा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) पेश गर्नुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिको (युएनएफसिसिसी) सचिवालयमा पठाइने यस प्रतिवेदनमा सन् २०३५ सम्मका जलवायु लक्ष्य समेटिएको छ, जसमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन उपाय, वित्तीय स्रोत परिचालन र स्थानीय तहसम्म जलवायु कार्यान्वयन योजना समावेश गरिएका छन्।

सन् २०४५ सम्म नेट–शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यसहित ऊर्जा, यातायात, उद्योग, कृषि, वन, जल स्रोत, शहरी पूर्वाधार, फोहोर व्यवस्थापन, संस्कृति सम्पदा लगायतका क्षेत्रमा विस्तृत कार्य योजना बनाइएको छ।

सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, १९ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग, ३०० किलोमिटर विद्युतीय रेल सञ्चालन, साना तथा ठूला बायोग्यास संयन्त्रको विस्तार, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन प्रणालीको स्थापनाजस्ता लक्ष्य छन्।

कृषि क्षेत्रमा जलवायुमैत्री फार्म र गाउँ स्थापना, सिँचाइ विस्तार, कृषि–मौसम सेवा विकास, रेड–प्लस कार्यक्रममार्फत वनको दिगो व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, सीमसार पुनःस्थापना, र जलस्रोतमा वर्षा–सञ्चय बाँध तथा स्रोत संरक्षणजस्ता लक्ष्य लिइएको छ।​ एनडिसीमा उद्योग क्षेत्रमा क्लिङ्कर प्रयोग घटाउने, स्वच्छ प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने, मिथेन पुनः प्राप्ति संयन्त्र स्थापना गर्ने, र फोहोर पानी प्रशोधन प्रणाली विकास गर्ने योजना उल्लेख छन्।

जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणजस्ता विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको एनडिसीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने उच्च उत्सर्जन हुने इनहेलर र एनेस्थेटिक ग्यासको प्रयोग ७५ प्रतिशतसम्म घटाउने लक्ष्य लिइएको छ।

नेपालले यसअघि सन् २०१६ र २०२० मा क्रमशः पहिलो र दोस्रो एनडिसी पेश गरिसकेको छ। तेस्रो एनडिसीमा ट्रान्स मिसन र वितरण प्रणालीमा सुधार गर्दै कुल ट्रान्समिसन र वितरण हानिलाई सन् २०३० सम्म ११.५ प्रतिशत र सन् २०३५ सम्म १०.५ प्रतिशतमा घटाउने उल्लेख छ। सन् २०३० सम्म २ सय जलवायु मैत्री फार्म र सन् २०३५ सम्म १०० जलवायु मैत्री गाउँ स्थापना गर्ने लक्ष्य छ। ७ लाख ५३ हजार हेक्टर सिँचाइ सुविधा बढाउने लक्ष्य छ। साप्ताहिक कृषि–मौसम परामर्श सेवा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ।

सरकारले विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्ति, विद्युतीय चुलो, यातायात र उद्योगमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको एनडिसीमा सन् २०३० सम्म नवीकरणीय विद्युत् उत्पादन क्षमता १४,०३१ मेगावाटसम्म विस्तार गरी सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ।

कम्तीमा २ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा फोहरलाई ऊर्जा उत्पादन गर्ने संयत्र स्थापना गरिनेछ। काठमाण्डौं उपत्यकामा १ सय टन प्रतिदिन क्षमता भएको फोहरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने संयन्त्र स्थापना गरिनेछ।

सन् २०३५ सम्म विद्युतीय चुलोको प्रयोग १९ लाख घरपरिवार, १५ हजार संस्था र फर्ममा विस्तार गर्ने, ठूला आकारका बायो ग्यास संयन्त्रको संख्या ५५० तथा सन् २०३० सम्म ७ लाख ५० हजार घरपरिवारमा सुधारिएको चुलो (आईसिएस), उच्च पहाडी क्षेत्रमा फलामे सुधारिएको चुलो (एमआईसिएस) को प्रयोग ४८ हजार ६८ युनिटसम्म विस्तार गर्ने, बायो ग्यासको प्रयोग ५ लाख युनिटसम्म विस्तार गर्ने र ठूला आकारका बायो ग्यास संयन्त्रहरूको संख्या ४५० पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको छ।

यसैगरी सन् २०३० सम्मा सार्वजनिक यातायात र मालवाहनका लागि विद्युतीय रेल नेटवर्कको २ सय किलोमिटर निर्माण र सञ्चालन तथा सन् २०३५ मा ३ सय किलोमिटर निर्माण र सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। सुधारिएको गोठबाट मिथेन ग्यास उत्सर्जन घटाउने र त्यसका लागि ५ लाख सुधारिएका गोठ निर्माण गर्ने, १० हजार हेक्टरमा बगँैचा बनाउने,माटोको जैविक पदार्थलाई कम्तीमा ३.९५ प्रतिशतसम्म बढाउने, तराई र भित्री तराईका ५० र मध्यपहाडी र पर्वतीय क्षेत्रमा २५ प्रतिशत वनको दिगो व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

शहरमा कम्तीमा ७ प्रतिशत क्षेत्रमा हरियाली बनाउने उल्लेख गरिएको एनडिसीमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा प्रयोग हुने परम्परागत इनहेलर र एनेस्थेटिक ग्यासको प्रयोग पनि २०३५ सम्म ७५ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

त्यसैगरी २० नदी उप-बेसिनमा जल गुणस्तर परीक्षण र जल लेखा प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य लिइएको एनडिसिमा जलवायु वित्त, न्यायोचित रूपान्तरण, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी आदि विषयलाई पनि समेटिएको छ।