Trending
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्ने दाबी गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आइतवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
उनले कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूबाट क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र हरित वित्त माग गर्न नेपालले सक्रिय कुटनीतिक पहल थाल्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे। उनले उनले जलवायु न्यायको पक्षमा ‘सगरमाथा संवाद’लाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने समेत घोषणा गरे।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै उनले सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग र ओभर फ्लाई पासजस्ता संरचनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत लगानी प्रवर्द्धन गरिने समेत बताए।
दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार र जलवायु कूटनीतिक एजेण्डालाई नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ।