कार्यकारीलाई अधिकार दिँदा विद्युत् प्राधिकरणका समस्या समाधान गर्न सकिएन : मन्त्री खड्का

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारीलाई दिएका कारण प्राधिकरणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारलाई गाह्रो भइरहेको बताएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विद्यायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलमा मन्त्री खड्काले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री खड्काले सरकारका अंगहरूले गर्ने काममा समस्या आउने भन्दै संसदीय समितिहरू नै प्रभावकारी हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले सरकार सञ्चालन गर्दा पर्नसक्ने असरहरूलाई मध्यनजर गर्दै विधेयकका मस्यौदामाथि छलफल गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । समितिमा आउने विधेयकहरु कानुनी हिसाबले न्यायोचित भए कि भएनन् भन्ने विषयमा समेत समितिले छलफल गर्नुपर्ने औंल्याए । कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्ने निश्चित अधिकार कार्यकारीलाई दिई बाँकी कामहरू समितिबाट अनुमोदन गराउने नीति लागु गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

“सरकार सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले निर्माण गरेका अंगहरूले गर्ने काम नीतिहरूमाथि पनि बेला बखत समस्याहरू आउने गरेको पाइन्छ । त्यसकारण पनि संसदीय समितिहरू नै प्रभावकारी हुनुपर्दछ । अहिले विद्युत् प्राधिकरणको नियमावली नै रहेनछ । प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारी प्रमुखलाई दिइएको रहेछ । यस्ता खालका समस्याहरू सरकारले हेर्नुपर्ने समस्याहरू आइरहेका छन् । त्यसकारण माननीयज्यूहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने धेरै विधेयकहरूमा छलफल गर्नुपर्नेछ । पास गर्नुपर्नेछन्,” मन्त्री खड्काले भने ।

बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सांसद डा. वेदुराम भुसालले संसदीय समितिले गरेका नीतिगत निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार भएको उल्लेख गर्दै यस कुरामा सबै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । समितिका केही बैठकमा सहभागी भएर समितिको आकारका विषयमा प्रश्न उठाएको भन्दै केही सांसदप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने, “समितिको विषयमा कुरा उठाउने माननीयज्यू खासै यहाँ उपस्थित हुनु भएन । उहाँहरू हो, समिति सानो भयो, ठूलो भयो भनेर प्रश्न उठाउने । हामी चाहिँ समितिले सरकारले गर्ने काम कारबाहीको नियमन गर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट थियौँ । समितिले नीतिगत निर्णय गर्छ । सरकारले त समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने हो । यसमा सबै स्पष्ट हुनुपर्दछ ।”

समितिबाट पास भएर जाने विधेयकहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले विवाद गर्न आवश्यक नभएको सांसद भुसालको भनाइ थियो ।