राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वसनीय आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

साथै आयोगले पीडितको सन्तुष्टिमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै आफ्ना विगतका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं मान्यताबमोजिम शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन अनुरोध गरेको छ ।सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष भएको सन्दर्भमा आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पीडितलाई‘न्याय गरिने’ राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ हालै संसद्बाट संशोधन भई रिक्त आयोगहरू गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुलाई आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाइएको छ । सरकार र माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।

मङ्लबार, ४ मंसिर, २०८१ गते

Comments

सम्बन्धित खवर

लोकप्रिय

धेरै पढिएको

संघर्षशिल युथ क्लबको दास्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा डुबा भोटे

किमाथांका नाका खोल्न परराष्ट्र मन्त्री साउदसँग सांसद दिपक खड्काको माग

चुनौतिसंगै लाक्पा शेर्पा अर्को कीर्तिमान राख्न सातौ पटक मकालु हिमालको आरोहणमा

संखुवासभाका अन्तराष्ट्रिय पदक विजेता नेपाली धावक निमेश गुरुङ सम्ममानित

राबा बैकको लोगोसंगै कार्यकारी प्रमुख किरण श्रेष्ठको तस्वीरले चुम्यो अफ्रिकाको चुचुरो

बर्दिवासको घाम बोलको गितमा गायक वाङछिरीङ भोटियाको अर्को सफलता

अन्तरपालिका स्तरिय फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि धर्मदेबीलाई

आठ पटक सगरमाथा चढेका ज्याम्चाङ भोटेले हिमालबारे कीन भने यस्तो !

किमांथाका नाका यहि सेप्टेम्बरबाट खुल्ने अध्यक्ष वाङछेदर भोटेको खुलासा

प्रधानमन्त्रीसंग किम्माथांका नाका खोल्न माग गरेका छौ : वाङछेदर भोटे