कृषिमार्फत चेपाङ समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै कालिका नगरपालिका

कालिका नगरपालिका यहाँको पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा जुटेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बाँझो रहेको जमिनमा खेती गरी उब्जनीले यो समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिका लागिपरेको हो।

कालिका नगरपालिकाका तीनवटा वडा पहाडी भूभागमा पर्दछन्। ती वडामा चेपाङ समुदायको बसोबास छ। यस क्षेत्रका बारीमा उत्पादित अन्नले वर्षदिन खान पुग्दैन।

नगरप्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार चिउरीसहितका फलफूल, अदुवा, हलेदोजस्ता मसलादार खेतीका बीउ र बिरुवा उनीहरूलाई वितरण गरी कृषिमार्फत आत्मनिर्भर बनाउन लागिएको हो। स्थानीय रुपमा मल पाइने भएकाले गैरसरकारी संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर बीउ र बिरुवा वितरण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न थालिएको उनले बताए।

पहाडी भूभागमा परम्परागत बाली उत्पादन गर्न सकिन्छ। नगरपालिकाले परम्परागत बाली उत्पादन गरी उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न कार्यक्रम ल्याएको नगरप्रमुख रेग्मीले उल्लेख गरे। नगरपालिकाले हेफरमार्फत महिला समन्वय समितिसँग सहकार्य गरेर परम्परागत बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्न लागेको उनले जानकारी दिए।

तत्कालीन सिद्धि गाउँ विकास समितिमा पर्ने अहिलेको कालिका-९, १० र ११ मा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सैपाङ, कोलार, राजवाङ, कल्याणचौर, मजबाङ्ग, रन्तेस, छेरवाङ्ग, क्राइलिङलगायत गाउँमा कागती, निबुवा, हलेदो, अदुवा, पिडालुलगायत नगदेबाली लगाउन लागिएको नगरप्रमुख रेग्मीले बताए। परम्परागत बाली प्रवर्द्धन गर्न कागनो, सामा, कोदो, फापर, मास, गहत, मस्याङलगायत बाली लगाउन पनि सहयोग गरिने उनको भनाइ छ।

यस वर्ष ३० लाख रूपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने योजना नगरपालिकाको छ। समितिले ५० प्रतिशत लगानी गर्दै छ भने बाँकी नगरपालिकाले गर्नेछ।

स्थानीय समुदायलाई परम्परागत बालीका बारेमा बुझाउने, बीउ उपलब्ध गराउने, प्रविधि सिकाउने र बजारीकरण गर्न सहयोग गर्ने रेग्मीले बताए। उनले भने, ‘हामीले परमपरागत बालीको उत्पादनमा वृद्धि गरेर बजारीकरणमा सहयोग गर्दछौँ।’

प्रभावकारितालाई हेरेर आगामी वर्ष रकम थप गर्दै लगिने उनको भनाइ छ। उनले थपे, ‘मागेर खाने परम्परालाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादन र आयआर्जन बढाउन कार्यक्रम ल्याएका हौँ।’

जनचेतना अभिवृद्धि गरेर आफ्नो बारीमा आफै परिश्रम गरेर उत्पादन बढाउनेतर्फ उत्प्रेरित गर्न आफूहरू लागेको नगरप्रमुख रेग्मीले बताए। उनीहरूको जीवनस्तर उकासिएसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय जीवनयापनमा सहज हुने अपेक्षा लिइएको उनले उल्लेख गरे। रासस