काँचो स्याउ टिप्न र निर्यातमा रोक

जुम्लाको तिला गाउँपालिकाले काँचो स्याउ टिप्न निर्यातमा रोक लगाएको छ । साउन दोस्रो तेस्रो साताबाट जुम्लाको काँचो स्याउ लुकिछिपी बाहिरी जिल्लामा लिने भएकाले काँचो स्याउ टिप्न र निर्यात गर्नमा रोक लगाएको हो ।

अर्गानिक स्याउ उत्पादनको केन्द्र मानिएको जुम्लाबाट किसान र व्यापारीले क्षणिक लाभका लागि काँचो स्याउ बजारमा लिने गरेका छन् । जसका कारण अर्गानिक तथा स्वादिष्ट स्याउको परिचय पाएको जुम्लाको पहिचानै खतरामा पर्ने गरेको छ । मोटो रकम नाफा खाने दाउमा जुम्लाबाट हरेक वर्ष काँचो स्याउ निर्यात हुने गरेको छ । तर यस वर्ष तिला गाउँपालिकाले आगामी भदौ पहिलो साताभन्दा अगाडि स्याउ टिप्न रोक लगाएको छ ।

गाउँपालिकाको निर्णयअनुसार भदौ ५ गतेभन्दा अगाडि स्याउ संकलन तथा निकासीमा रोक लगाएको तिला गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जंगबहादुर बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘तिलाका एकदेखि नौवटा वडाकै स्याउ किसानलाई काँचो स्याउ नटिप्न अनुरोध गरेका छौं । प्रत्यक्ष निगरानी पनि राख्ने छौं । अटेरी गरेर कसैले काँचो स्याउ निकासी गर्न खोजे पालिकाले कारबाही गर्नेछ ।’ जुम्लाबाट सबैभन्दा अगाडि तिलाबाटै स्याउ निर्यात हुने गरेको छ ।

भदौ पहिलो सातापछि कृषि विकास शाखाको र वडाको सिफारिस लिएर मात्र स्याउ जिल्लाबाहिर निर्यात गर्न मिल्ने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले उल्लेख गरे । स्याउले भर्खर कलर हालेर गुलियोपना भरिँदै छ । तर गाउँगाउँमा व्यापारी पुगिसकेका छन् । किसान पनि राम्रो मूल्य पाइने सोचमा बिक्री गर्ने मनसायमा छन् । हरेक वर्ष काँचो स्याउको निर्यात रोक्ने छलफल र निर्णय भए पनि रोक्न भने चुनौती देखिएको छ ।

पछि राम्रो मूल्य नपाइने र घरमै थन्काएर राख्नुपर्ने बाध्यताले छिटै टिपेर निर्यात गर्ने गरेको किसानको भनाइ छ । यद्यपि, स्थानीय सरकारले स्याउ खरिदको जिम्मा लिएको खण्डमा असोजसम्म पनि बोटमै राख्न तयार रहेको किसान बताउँछन् । जुम्लाका करिब १९ हजार घरधुरी स्याउखेती गरिरहेको सरकारी तथ्यांक छ । यहाँका आठै पालिकामा स्याउखेती हुन्छ ।

तर अधिकांश किसानलाई स्याउ बगैंचा व्यवस्थापनबारे ज्ञान नहुँदा श्रमअनुसारको लाभ लिन सकेका छैनन् भने स्याउ किसानलाई ढुवानीमा सहुलियतदेखि मलजल तथा बगैंचा व्यवस्थापनबारे स्थानीय तहले पनि पर्याप्त सीपसहित प्रविधि दिन सकेको छैन । जुम्लामा ग्रेडिङ मेसिन पनि छैन । जसका कारण जुम्लाको स्याउ हचुवामै बिक्री हुने र करोडाैं आम्दानी गर्न सकिने सम्भवना भए पनि किसानले घाटा खानुपर्ने बाध्यता छ ।