नेपालले हिमालका मुद्दामा समान स्वार्थ भएका मुलुकलाई संगठित गर्नुपर्छ : जलवायुविज्ञ

जलवायु विज्ञहरुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हिमालका मुद्दालाई स्थापित गर्ने प्रयासलाई संगठित रुपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

जेठको दोश्रो साता काठमाडौंमा हुन लागेको ‘इन्टरनेशनल डायलग अन माउण्टेन, पिपुल एण्ड क्लाइमेट’ सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले हिमालमा पारेको असरलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयलाई एक सुत्रीय एजेण्डाको रुपमा स्थापित गराउनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका हुन् ।

सन् २००९ देखि नेपालले निरन्तर रुपमा हिमालका मुद्दालाई उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै उनीहरुले अब विश्व स्तरमा यो मुद्दालाई स्थापित गर्ने ढंगमा नेपाल अघि बढ्नुपर्ने तर्क उनीहरुले गरेका हुन् । विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई वैज्ञानिक ढंगले तथ्यगत रुपमा प्रमाणित गर्दे सबै हिमाली मुलुकहरुलाई हिमाली क्षेत्रका मुद्दामा अपनत्व कायम गराउने र साझा एजेण्डालाई सबैले वकालत गर्ने अवस्थाको श्रृजना गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले लिनुपर्ने अडान र प्रस्तुतीका सम्बन्धमा विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव पर्वतीय मुलुकको मात्रै समस्या नभएर सिंगो विश्वको समस्या भएकोतर्फ विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै समान भौगोलिक अवस्था भएका मुलुकको नेतृत्व गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले पर्वतीय मुलुकहरुलाई एकै स्थानमा ल्याएर समान सवाल र मुद्दामा एउटै आवाज स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरुले जोड दिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका नीति सल्लाहाकार विजय सिंहले सम्मेलनमा नेपालले सहभागी मुलुकहरुबीच राजनैतिक प्रतिवद्धतासहित वैज्ञानिक तथ्यलाई स्थापित गरी हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई अघि बढाउने सवालमा ऐक्यवद्धता जुटाउन सक्ने हो भने जलवायु परिवर्तन जन्य हानी नोक्शानी कोषसम्मको पहुँचमा सहज वातावरण श्रृजना हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरुको नेतृत्व पनि नेपालले लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘कोप २८ सम्म हिमालका मुद्दालाई स्थापित गर्न निर्वाह गरेको भुमिका नेपालको आफ्नो प्रयास थियो । अब यसलाई संगठित रुपमा अघि लैजान जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई परेको प्रभावलाई वैज्ञानिक ढंगले तथ्यगत रुपमा प्रमाणित गर्दे सबै हिमाली मुलुकहरुलाई हिमाली क्षेत्रमा मुद्दामा अपनत्व कायम गराउने र साझा एजेण्डालाई सबैले वकालत गर्ने अवस्था श्रृजना गराउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने ।

त्यसैगरी जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालले १५ वर्षदेखि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा माउण्टेनको एजेण्डालाई उठाउदै आएको र विश्वका अग्ला शिखरहरु पनि नेपालमा नै पर्ने भएकाले तल्लो र माथिल्लो तटिय क्षेत्रमा पर्ने मुलुकहरु समेतको साथ लिएर नेपालले हिमाल भएका देशहरुको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । जलवायु परिर्वतनले पर्वतीय क्षेत्र सँगै मानवमा पनि असर परेको विषयलाई उजागर गर्दे यो समस्या हिमाली क्षेत्र र हिमाली क्षेत्र भएका मुलुकको मात्रै नभई विश्वकै समस्या हो भन्ने मुद्दालाई स्थापित गराउने सवालमा सम्मेलनले प्रभावकारी भुमिका खेल्न सक्ने उनले बताए ।

‘विश्वका धेरै अग्ला शिखरहरु नेपालमा पर्ने भएकाले स्वतः नै नेपालले त्यसको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने मान्यता हाम्रो निकै पहिलेदेखिकै हो ।आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन सहकार्यको आव्हान गर्ने र यहाँ अध्ययन अनुसन्धानको लागि विश्वको चासो हामी प्रति आकर्षित गर्ने विषयहरु प्रमुख एजेण्डा /माग हुनसक्छन्’, उनले भने ।

जलवायु वित्त विज्ञ प्रविणमान सिंहले नेपालले विगत १५ वर्षदेखिको निरन्तरको पहलकदमीसँगै हिमाली क्षेत्रका मुद्दामा प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संगठित रुपमा अघि बढाउने सवालमा सम्मेलन महत्वपुर्ण रहेको बताए । हिमाली क्षेत्रका समस्या सम्बोधनका लागि वित्तीय आवश्यकताको पहिचान र परिचालनमा नेपालले जलवायुजन्य विश्वसम्मेलनहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय लिडरसिपको भुमिका खेल्न सक्छ भन्ने सन्देश पनि विश्व समुदायलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

‘१५ वर्षदेखि नेपालले जलवायु परिवर्तनको इन्टरनेसन नेगोसियसन्समा माउण्टेनको एजेण्डालाई निरन्तर उठाईरहेको छ । त्यसैको उपलब्धिको रुपमा पछिल्लो कोपमा केही उपलब्धिहरु प्राप्त भएका छन् । त्यसैले ती उपलब्धिलाई अघि बढाउन यो सम्मेलन महत्वपूर्ण छ । साथै वित्तीय आवश्यकताको पहिचान र परिचालनको लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लिडरसिपको भुमिका खेल्नसक्छ भने विश्व सन्देश दिनु पनि जरुरी छ’, उनले भने ।

नेपालले यो सम्मेलनमा हिमाल भएका देशहरुको समुह -माउण्टेन ब्लक बनाएर त्यसको नेतृत्व लिने सवालमा सहमति जुटाउन सक्यो भने जलवायुजन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा नेपालले आफ्ना समस्यासँगै हिमाली क्षेत्रको मुद्दाको नेतृत्व गर्ने अवस्था श्रृजना हुनेछ । यसो हुनसक्यो भने नेपालले जलवायुजन्य जोखिमका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोषसँगको पहुँच बिस्तारमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी हामीले आफ्नो आन्तरिक तयारी पनि गर्नु जरुरी छ । आन्तरिक योजना र नीति नियममा प्राथमिकता दिइएको पाइँदैन । १६ औ योजनामा पर्वतीय क्षेत्रका विषय समावेश छैन । १६ औँ योजनामा जलवायु परिवर्तनको विषय छुट्टै च्याप्टरको रुपमा समावेश हुनुपर्छ ।

जलवायु परिवर्तनको रकम भित्र्याउनका लागि हामीलाई ठोस परियोजना आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि नेपालले क्लाईमेट प्रोजेक्ट बैक बनाउनुपर्छ । यसले नेपाललाई आफ्ना प्राथमिकताका परियोजनाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको पहुँचमा पुर्याउन सहज बनाउँछ ।

जलवायुविज्ञ डा. विमलराज रेग्मीले नेपालले सम्मेलनमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दालाई एकीकृत गरी त्यसको नेतृत्व लिने वातावरण श्रृजना गर्न सक्नुपर्ने बताए । हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई विश्वव्यापिकरण गर्दै मुद्दामा सबैलाई एकीकृत गर्न सकियो भने भविष्यमा नेपालले विश्वस्तरका जलवायु सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रका मुलुकहरुको नेतृत्व गर्नसक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

‘नेपालले आफ्नो स्वार्थलाई हेर्ने हो । यो मुद्दा विश्वव्यापीकरण होस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरुमा यो मुद्दा एकीकृत होस् । पर्वतीय क्षेत्रको मुद्दा एकीकृत भएपछि हामीलाई जलवायु न्याय स्थापित गर्न चाहिने आवश्यक वित्त जुटाउन सहयोग पुग्नेछ । साथै महासन्धिमा हुने निकर्ष र निर्णय प्रक्रियामा यो भूभाग र यो भूभागका जनताहरु पनि समेटिउन् र जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने संयन्त्र विकास होस् भने नै राष्ट्रिय आकांक्षा हो’, उनले भने ।

आगामी जेठ ९ र १० गते काठमाडौंमा हुन लागेको सम्मेलनमा विश्वका पर्वतीय मुलुकका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ र साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनमा जलवायु विज्ञान र पर्वतीय समाधान र साझा विषयवस्तु र पर्वतीय संसाधन तथा अवसर गरी प्रमुख ३ विषयमा केन्द्रित गरेर विभिन्न ८ वटा सेसन सञ्चालन गरिने बताईएको छ ।