सर्वदलीय बैठक बोलाउने राष्ट्रपतिको तयारी

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को जारी अवरोध खुलाउने विषयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेसहितका दलहरुको सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयका अनुसार लामो समयदेखि संसद्मा गतिरोध रहेको र जनताका मुद्दाहरुमा छलफल हुन नपाएको भन्दै उनले सर्वदलीय बैठक बोलाउने तयारी गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति भएपछि पौडेलले पहिलो पटक सर्वदलीय बैठक बोलाउन लागेका हुन् । मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनपछि उनी सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार हुँदै राष्ट्रपति निर्वाचित भएका थिए । पछिल्लो पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरोध गरिरहेको छ । एमालेले सरकारले गरिरहेको अनुसन्धानमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै यस्तो माग उठाएर साउन १० गतेदेखि संसद् अवरोध जारी राखेको छ ।

संसदमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रभावकारी अनुसन्धान हुने भनी जवाफ दिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्को अवरोध खुलाउन नचाएपछि राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठकमा छलफल गर्न लागेका हुन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मलाई भेटेर संसद्को अवरोधबारे छलफल गरेका छन् ।

छलफलपछि सबैले सदनको अवरोध खुलाउन पहल गर्न सुझाव दिएपछि उनले बैठकको तयारी गरेका हुन् । राष्ट्रपतिको सचिवालयका अनुसार आइतबार वा सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाउने राष्ट्रपतिको तयारी छ । राष्ट्रपतिले दलहरुसँग परामर्श गरेर सर्वदलीय बैठकको मिति तोक्ने तयारी गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले सुरुमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँग भेटेर संसद्को जारी अवरोधको बारेमा जानकारी लिएका थिए । त्यसपछि गत शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता भएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले त्यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

सुन तस्करी प्रकरणमा अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेका कारण कारण अर्को उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नसकिने सरकारको भनाइ छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने र घटना अन्त्यै जान सक्ने भएकाले अनुसन्धानमै केन्द्रित हुन सरकारका निकायलाई दिनुपर्ने सरकारको तर्क छ ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले छानबिन समितिलाई आफ्नो बटमलाइन बनाएको छ। संसद्मै रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने संसद्भित्र यसको छलफल हुनुपर्ने पक्षमा छ। राप्रपाले एमालेलाई साथ दिएको छ।