Trending
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोशी प्रदेश विपद् जोखिममा रहेको र त्यसमध्ये मौसमजन्य जोखिमको अवस्था अत्यधिक रहेको बताउनुभएको छ । मोरङ्गमा जलवायु प्रेरित प्रकोप जोखिममा सामुदायकि लचिलोपन सुदृढीकरण परियोजना (किकअफ) सुरु भएको जानकारी गराउन विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सिमित स्रोत साधनको बाबजुद विपद्को क्षेत्रमा धेरै काम भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बर्षातको समयमा झनै विपद् र जोखिम अत्याधिक हुने गरेको भन्दै परिपयोजनाले सरकारलाई सहयोग गर्ने बिश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कोशी प्रदेशले विपद् जोखिमको नितिमा धेरै कुरा समेटेको उहाँको भनाई थियो । प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण पूर्वतयारी गर्न बजेटको अभाव रहेको अवस्थामा नयाँ कार्यक्रम पक्कै पनि फलदायी हुने बिश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सिमित स्रोत साधनका बाबजुद् जति विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको उहाँको भनाई थियो ।
विकास निर्माणका काम गर्दा पछि हुने क्षतिका बारेमा नसोचेका कारण पनि मौसमजन्य विपद्मा धेरै दुख खेप्नुपरेको मुख्य मन्त्री कार्कीको भनाई थियो । मोरङ्ग क्षेत्र नम्बर १ (क) प्रदेश सासंद उमाकान्त गौतम, जिल्ला समन्वय समिति मोरङ्गका प्रमुख अजम्बर राई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरेन्द्र कुमार यादव लगायतले नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाले सञ्चालन गरेको परियोजना उदाहरणीय बन्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभएको थियो ।
नेपाल ग्रामिण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) का अध्यक्ष तथा पूर्व अमेरिकाका राजदुत डा.अर्जुन कार्कीले स्थानीय सरकार सँधै जनता नजिक हुने भएकाले आफूहरुले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सामाजिक संस्थाहरु अघि बढेर नभई सरकारलाई अगाडि राखेर काम गरी रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले आरआरएनले मोरङ्गमा ३४ वटा परियोजनामा सहजीकरण गरेको बताउँदै मोरङ्गमा शिक्षा, जिविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुशासन, शसक्तिकरण लगायतका ९ वटा परियोजनामा सहजीकरण गरेको र जिल्लामा विपद्का लागि स्टक भण्डारण पनि राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
मोरङ्गमा जलवायु प्रेरित प्रकोप जोखिममा सामुदायकि लचिलोपन सुदृढीकरण परियोजना (किकअफ) विकाश शाझेदार आरआरएन रहेको छ । कोष शाझेदार जापान सरकार शापलानीर रहेको छ । नेपाल ग्रामिण पुनरउत्थान संस्था (आर.आर.एन)की व्यवस्थापक लक्ष्मी कार्कीले परियोजनाको कार्यक्षेत्र उर्लाबारी नगरपालिकाका २ र ३ नम्बर वडामा पर्ने तेली खोला रहेको जानकारी दिनुभयो । आरआरएनले विपद् जोखिमबारे, बच्ने उपायहरुको बारेमा जानकारी गराउने लगायतका कार्यक्रम गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख अर्जुन निरौलाले कोशी प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको बताउनुभयो । त्यस्तै जापान सरकार साल्पा नीरका प्रतिनिधि युजी ताकेशीताले गाउँमा नै बसेर गाउँको समस्यामा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाहिरका ठूला कुरा र भाषण लिएर जानुभन्दा स्थानीयको सानो समस्यामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आरआरएनले सञ्चालन गरेको परियोजनाको बजेट २५ करोड ३६ लाख ९२ हजार ४ सय ६० रुपैया रहेको छ । परियोजनाका संयोजक प्रवेश कार्कीले भौतिक संरचनामा ७६ प्रतिशत र गैर संरचनामा २४ प्रतिशत बजेट खर्च हुनेछ । जापान सरकार साप्ला नीरको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रहेको परियोजनाको नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको हो ।
परियोजना मार्फत गरिने कामहरुमा बाढी जोखिम व्यवस्थापन भौतिक संरचनातर्फ कठिन कामहरुमा ड्याम, तारजालि, तटवन्धन, मेसिनरी पर्खाल आदि रहेको र सामान्यतर्फ वृक्षारोपण, जलाधार व्यवस्थापन रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै गैरसंरचनातर्फ विपद् तथा जलवायु सम्वन्धि योजना, भूमि उपयोग नीति, क्षमता अभिवृद्धि आदि रहेको उहाँको भनाई छ । परियोजनाको अवधि २०२३ मे ११ देखि २०२६ मे १० सम्म रहेको छ ।