कर्णालीमा घटेन कुपोषणको दर

आफ्नै उत्पादन गरेको अन्नले मुस्किलले ६ महिनामात्र खाना पुग्ने कर्णालीमा राज्यले कुपोषण दर खटाउन गरिएका प्रयास असफल हुँदै आएका छन् । कुपोषण घटाउने नाममा बैठकभत्ता तथा अन्य विविध रूपमा भारी खर्च हुने गरेको छ ।

स्थानीय अन्नको उत्पादन दर बढाएर आयतीत अन्नलाई घटाउनु पर्नेमा यहाँको रैथाने बाली उत्पादनमा वर्षेनी घट्दै जाँदा कुपोषण दरमा कमी आउन नसकेको हो । दिनभरि काम गरेर पनि पेटभरी खाना नपाउने अवस्थाबाट गुज्रिएको कर्णालीमा पोषण कार्यक्रमले छुन सकेको छैन । न्यून आय भएको कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारको भरपर्दै आएको छ ।

कर्णालीको डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्लालगायतका जिल्लामा वर्षेनी खाद्यान्न ढुवानी गरेर सर्वसाधारणले उपभोग गर्दै आएका छन् । वर्षेनी उत्पादनशील जमिन खाली राखेर सहर, बजारमा बसाइँसराइ गर्ने कार्य तीव्र बढेपछि खाद्यान्न संकट थप चुलिएको हो । बसाइँसराइलाई रोक्न सके र उत्पादनमा जोड दिए कर्णालीको कुपोषण घट्ने नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहबताउँछन् ।

सरकारले सन् २०३० सम्म सबै खाले कुपोषणको अन्त्य गर्र्नेे लक्ष्यसहित दिगो विकासका १७ वटा सूचकहरु अघि सारेको छ । भोकमरीको अन्त्य, पौष्टिक र पर्याप्त खाद्यको पहुँच सुनिश्चित गरी सबै खाले कुपोषणको अन्त्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय पोषण लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय नीति भए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषणलाई अतिकम प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले ९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश सरकारको कुल ६ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि २३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट परिचालन भएको थियो । पोषणका क्षेत्रमा कर्णालीमा प्रवाह भएको कुल बजेटमा प्रदेश सरकारले ४३ लाख बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिबहादुर खत्री बताउँछन् ।

बाँकी २२ करोड ७७ लाख बजेट संघीय सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि कर्णालीमा पठाएको हो । यस अलवा कर्णाली प्रदेश सरकारले पोषण क्षेत्रमा सघाउ पुर्‍याउन केही कार्यक्रम भने सञ्चालन गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी ‘बैंक खाता छोरीको, लगानी जीवनभरिको’, ‘पोषण कोशेली कार्यक्रम’, ‘कुपोषण रोकथाम, उपचार तथा एकीकृत व्यवस्थापन’ लगायतका कार्यक्रम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको छ ।

कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका ३५ प्रतिशत बढी बालबालिकामा पोषणको कमीले पुड्कोपनको समस्या छ । यसैगरी यहाँका चार प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनको समस्या देखिन्छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को तथ्यांकअनुसार कर्णालीले पोषणसम्बन्धीका सूचकमा केही सकारात्मक पक्ष देखाए पनि राष्ट्रिय दरको तुलनामा कर्णाली अझै पनि सबैभन्दा पछाडि छ ।

राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा नेपालभर २४.८ प्रतिशतमा पुड्कोपनको समस्या छ । कर्णालीमा भने यो संख्या ३५.८ प्रतिशत छ । दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म यो संख्यालाई १५ प्रतिशतमा पु¥याउनु पर्छ । बागमती प्रदेशमा १७.६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या देखिन्छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेश दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार अन्य प्रदेशभन्दा सबैभन्दा नजिक पुगेको छ ।

मधेस प्रदेशमा २९.३ प्रतिशत, गण्डकीमा १९.७ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २५.१ र सुदूरपश्चिममा २८.४ प्रतिशत बालबालिका पोषण अभावका कारण पुड्कोपनको सिकार भएका छन् । उमेरअनुसारको हुनुपर्ने न्यूनतम उचाइ नहुनु नै पुड्कोपन हो । यो अवस्थालाई पोषण अभावपछिको दीर्घ कुपोषणको अवस्थाका रूपमा बुझिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार जन्मको समयमा बच्चाको उचाई कम्तीमा ४५ देखि ५० सेन्टिमिटरको हुनुपर्दछ ।

दोस्रो वर्षमा १२.५ सेन्टिमिटर थप भई ७० देखि ७५ सेन्टिमिटरसम्म पुग्नुपर्छ । यसैगरी तेस्रो, चौथो, पाँचौलगायतका वर्षमा ६ देखि सात सेन्टिमिटरका दरले थप हुँदै जानुपर्छ । कुपोषणले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा मात्र होइन यसले बौद्धिक विकासमा समेत असर पार्छ । कुपोषण कर्णालीको विकासको बाधक भएकाले यहाँ प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पोषणमैत्री शासनमा ध्यान दिनुपर्ने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाहीले भने, “पोषण क्षेत्र स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित छैन । कृषि, पशुपंक्षी, महिला तथा बालबालिका, स्थानीय शासन, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ लगायतका क्षेत्रसँग यो जोडिएको छ । यस कारण पनि पोषणमैत्री शासन नै समृद्ध कर्णाली निर्माणका लागि आवश्यक छ ।”