वन अतिक्रमण गरेर तरकारी संकलन केन्द्रको भवन बनाईदैँ

सामुदायिक वन अतिक्रमण गर्नेक्रम बढेको छ । दैनिक विभिन्न व्यक्ति तथा संघ, संस्थाले सामुदायिक वन अतिक्रमण गर्न थालेका हुन् । जसको गतिलो उदाहरण हो, जाजरकोट भेरी नगरपालिका १२ को गुराँस सामुदायिक वन । यो वनलाई सहकारीदेखि विभिन्न व्यक्तिहरुले अतिक्रमण गर्दै आएका हुन् । पछिल्लो पटक वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर तरकारी संकलन केन्द्रको पक्की भवन निर्माण गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटले वन क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रको भवन निर्माण थालिएको हो । ३३ लाख लागतमा उक्त क्षेत्रमा भवन निर्माण सुरु गरिएको हो । हाल उक्त भवन निर्माणको चरणमा रहेको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजन कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर असिम गौतमले बताए । भवन २०८० असार मसान्त भित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता छ ।

यता डिभिजन वन कार्यालयले भने सामुदायिक वनमा भवन निर्माण गर्न नमिल्ने जनाएको छ । वन अधिकृत राधाकृष्ण दासले वन अतिक्रमण गरेर भवन निर्माण गर्न नमिल्ने बताए । ‘हामीले सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी केन्द्र नबनाउन पत्राचार गर्ने छौँ’, उनले भने, ‘अटेर गरे कानुन अनुसार कारबाही गर्छौँ ।’ वन क्षेत्रको जग्गा कसैलाई भोगचलन गर्न पाउने अधिकार नभएको उनको भनाइ छ । संस्थागत रूपमै भइरहेको वन अतिक्रमण रोक्न वडा कार्यालय र जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए ।

भेरी न.पा. १२ का वडा अध्यक्ष बसन्त मल्लले भने सबैलाई पायक पर्ने भएकोले सो क्षेत्रमा तरकारी संकलन केन्द्र निर्माण भइरहेको बताए । स्थानीयले भने जनप्रतिनिधि र सामुदायिक वनका पदाधिकारीले आफूखुसी सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी भवन निर्माण गर्न थालेको आरोप लगाएका छन् ।

तरकारी संकलन केन्द्रको भवन निर्माणका लागि तत्कालीन कर्णाली प्रदेश सरकारकी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णा शाहले ५० लाख बजेट विनियोजन गरेकी थिइन् । आफ्नो घर नजिकैका युवाहरुको माग अनुसार मन्त्रीले भवनका लागि बजेट पारेकी हुन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतबाट कार्यान्वयन हुनेगरी उक्त ठाउँमा तरकारी स्रोत केन्द्रका लागि बजेट आएको थियो । बजेट आएपछि तरकारी संकलन केन्द्र कहाँ बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग कालोपत्रको जिम्मा पाएको ठेकेदारले आफु खुशी चुरेक्षेत्र दोहन गरेपछि स्थानीयले सोही क्षेत्रमा संकलन केन्द्रको भवन निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए ।

वन समिति र जनप्रतिनिधिको रोहवरमा अतिक्रमित क्षेत्रमा भवन निर्माण कार्य अगाडि बढेको थियो । वन क्षेत्रको जग्गा सुरुमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर असिम गौतमको नेतृत्वमा निरीक्षण गरिएको थियो । सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाउन पाउने भन्दै सो ठाउँमा भवनको स्टिमेट तयार गररेको स्थानीयको भनाइ छ । वन क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विना भवनको टेण्डर भएको थियो ।

सहमति भए भवन निर्माण गर्न सकिने भन्दै कार्यालयले कुल ४७ लाखको टेण्डर गरेको थियो । टेण्डरमा वाइके कन्स्ट्रक्सनले ३३ लाख लागतमा भवन निर्माणको जिम्मा लिएको छ । सरकारले कुनै भवन निर्माण गर्दा जग्गा अनिवार्य उक्त संस्थाको नाममा हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । सार्वजनिक जग्गा भएको खण्डमा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्दछ ।