विद्युत् व्यापार बैठकमा भारतीय प्रसारण लाइनको शुल्क घटाउने नेपालको एजेन्डा

नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीईसी) बैठकमा नेपालले भारतीय प्रसारण लाइनको शुल्क पुनरावलोकनको एजेन्डा पेस गर्ने भएको छ । भारतमा शुक्रबार बस्ने पीईसीको १४औं बैठकमा नेपाली पक्षले पाँच वर्षदेखि एकै शुल्क रहेको भारतीय प्रसारण लाइन मूल्य पुनरावलोकनको एजेन्डा पेस गर्ने तयारी गरेको हो । प्रत्येक वर्ष हुने पीईसी बैठकमा विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइनसम्बन्धी छलफल हुने गरेको छ ।

नेपालको नेतृत्व गर्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीलगायतको टोली बिहीबार भारत पुगेको छ ।

नेपालका तर्फबाट प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीले बैठकको नेतृत्व गर्नेछन् ।

‘भारतीय प्रसारण लाइनमा एउटै शुल्क लागू भएको धेरै समय भइसक्यो । यसको पुनरावलोकन नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले भने । यसअघि ११औं पीईसी बैठकले निर्धारण गरेको शुल्कअनुसार बैठकले १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात गर्ने (प्रसारण लाइनको भाडा) विद्युत्को प्रतियुनिट भारु क्रमशः ५.५५, ६ र ६.४५ तय गरेको थियो । १२औं र १३औं बैठकले सोही मूल्यलाई यथावत् राख्ने निर्णय गर्‍यो । नेपालले अहिले भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारबाट बोलकबोलका आधारमा बिजुली–आयात निर्यात गरिरहेको छ ।

बैठकमा नेपालले अन्य पोइन्टबाट पनि बिजुली लिन भारतसँग आग्रह गर्ने प्रवक्ता भट्टराईले जनाए । नेपाल र भारतबीच सन् १९७१ देखि विद्युत् व्यापार हुँदै आएको छ । पहिलो पटक नेपालले बिहारबाट ५ मेगावाट बिजुली आयात गरेको थियो । व्यापारिक रूपमा विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता (पावर एक्सचेन्ज) र महाकाली सन्धिअन्तर्गतको बिजुली नेपालले भारतबाट ल्याइरहेको छ । हिउँदका बेला खोलानदीमा पानी घटेपछि रन अफ रिभर प्रकृतिका विद्युत् आयोजनाको उत्पादन कम भएपछि भारतबाट बिजुली आयात गरी माग धानिरहेको छ ।