दूधको उचित मूल्य नपाएको किसानको गुनासो

जिल्लामा रहेका दुग्ध उत्पादन गर्ने किसानले दूधको उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । पशु आहारको मूल्य बढ्नु र दूधको मूल्य नबढ्नुले लागतअनुसारको मूल्य पाउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।

भरतपुर महानगरपालिका–५ का इन्द्रमणि गैरे पशु आहारको मूल्य बढ्नु र दूधको मूल्य यथावत रहनुले समस्यामा परेको बताउछन् । उहाँले भने, ‘पशु आहारको मूल्यवृद्धि भएअनुसार उत्पादित दूधको मूल्यसमेत बढाउन आवश्यक छ ।’ राज्यले किसानलाई स्वरोजगार बन्न भनेको भए पनि किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य उचित नपाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । पशु आहारका लागि दाना, चोक्कर, औषधिलगायतको मूल्यमा भएको वृद्धिको अनुपातमा दूधको मूल्य वढाउन पाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

भरतपुर महानगरपालिका–२४ जगतपुरका हरिप्रसाद अधिकारी अहिले दूधको मूल्यभन्दा उत्पादन मूल्य बढी भएको बताउछन् । उहाँले भने, ‘प्रतिलिटर दुध उत्पादनका लागि रु ७० पर्छ । हामीले दूध बेच्दा रु ५६ देखि ६० मा बेच्नुपरेको छ ।’ दूधको मूल्य नबढ्दा दुग्ध उत्पादक कृषक पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उहाँ बताउनु हुन्छ । । उहाँले भने, “दुग्ध उत्पादक कृषकको समस्या समाधानका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।’ सरकारले किसानको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

माडीका सूर्य भुसालको पीडा पनि उस्तै छ । दूधको लागत बढ्नु र तर मूल्य नबढ्नुले लागत मूल्य उठाउन पनि कठिन भएको छ । दूध उत्पादनका लागि पालिएका गाईभैँसीकै खाने कुरा र औषद्योपचारसमेत गर्न कठिन हुने गरी दूधमा घाटा बेहोर्नुपरेको उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो। अनुत्पादक पशुको निकासी गर्न नपाउँदा झन लागत मूल्य बढ्दै जाने र उत्पादित वस्तुको मूल्य कम हुनु दुःखद् भएको उहाँको भनाइ छ । तीन तहका सरकारले नै व्यावसायिक किसानको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको उहाँ सुझाव दिनुहुन्छ ।

जिल्लामा हाल चार हजार पाँच सय दूध उत्पादक कृषक रहेका छन् । दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको चितवनमा यहाँको उत्पादनले कास्की, काठमाडौँ, मकवानपुरलगायतका जिल्लालाई समेत धान्ने गरेको छ । यहाँ उत्पादित दूधमध्ये ५५ प्रतिशत जिल्ला बाहिर जान्छ । ४५ प्रतिशत दूध जिल्लामा खपत हुन्छ । जिल्लाका १० सहकारी उत्पादन विविधिकरणमा गएर दूधका परिकार बनाई बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दूध उत्पादक कृषक समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द न्यूरेले अहिलेको मूल्यमा रु १४ थप पाउने गरी वृद्धि गरिनुपर्ने बताउनुभयो । डेरी उद्योग सङ्घले गरेको मूल्य वृद्धिलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । व्यवसायीले गरेको निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने भएकाले यसलाई नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयबाट लागू गर्नुपर्ने कृषकको माग रहेको छ ।

कृषि कर्जा भुक्तानी अवधि नयाँ तथा पुराना कर्जालाई घटीमा १५ वर्ष ‘ओडी मोडल’मा पुनर्ताजगी गर्नुपर्ने, अनुत्पादक पशुको निकासीका लागि वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, किसान परिचयपत्र अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता माग राज्यले सुनुवाइ गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।