सत्ता साझेदार दलले केही दिनभित्रै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलले कार्यक्रमको खाका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो। त्यसका लागि आज कार्यदलको बैठक बस्न लागेको कार्यदल सदस्य डा. मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो।
एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको समितिले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको दावी गरेको छ। उक्त समितिमा माओवादीका तर्फबाट वर्षामान पुन, राप्रपाबाट डाक्टर धवलशम्शेर जबरा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डाक्टर मुकुल ढकाल सदस्य रहेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरुले आ– आफ्नो राय सुझाव दिइसकेको र कार्यदलका संयोजक रहेका अर्थमन्त्र विष्णु पौडेलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिने ढकालले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने गरि तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिने हुनु भएको छ ।
अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याइने तयारी भएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।
फरक–फरक विचारधारा बोकेका सात राजनीतिक दलको सरकार भएकोले सरकार सञ्चालनमा कुनै व्यवधान नहोस् र सबै दलले अपनत्व लिन सकुन भनेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन लागिएको हो।
संविधानकै विषयमा एकमत हुन नसकेका दलहरूबीचको गठबन्धनबाट अहिले सरकार गठन भएको छ। सातवटै दलका विचारधारा फरक छन्। गठबन्धनमा आबद्ध राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र मात्र होइन, राजतन्त्रकै वकालत गर्छ। जबकि माओवादी केन्द्र र एमाले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको कुरै सुन्न चाहँदैनन्। गठबन्धनमा आबद्ध जनता समाजवादी पार्टीले संविधानलाई अपूर्ण भन्दै आएको छ। यता, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
संसद्को चौथो ठुलो शक्तिका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशको शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने भने पनि स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण दिन सकेको छैन। उसले खाली जनसरोकारका विषयलाई उठाउने भन्दै आएको छ।