निर्वाचन आयोगविरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र ९बालेन० साहले अदालत गुहारेका छन् ।

निर्वाचन खर्चको विवरण समयमै नबुझाउने स्थानीयत तहका जनप्रतिनिधिबाट लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना असुल्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध बालेनले अदालत गुहारेका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आयोगको सो निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले देशभर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये एक लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले जरिवाना नतिरे छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध बालेन अदालत गएका हुन् ।

महानगरप्रमुख बालेनले अदालतबाट यसको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनका अनुसार कुनै पनि ऐन र संविधानमा नभएको व्यवस्था आयोगले जबर्जस्ती लागु गराउन खोजेको छ ।

बालेन आयोगविरुद्ध अदालत गएसँगै अब यो मुद्दा परीक्षण मुद्दा बन्न सक्ने बताइएको छ ।

मङ्लबार, १९ पुस, २०७९ गते

Comments

सम्बन्धित खवर

लोकप्रिय

धेरै पढिएको

संघर्षशिल युथ क्लबको दास्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा डुबा भोटे

किमाथांका नाका खोल्न परराष्ट्र मन्त्री साउदसँग सांसद दिपक खड्काको माग

चुनौतिसंगै लाक्पा शेर्पा अर्को कीर्तिमान राख्न सातौ पटक मकालु हिमालको आरोहणमा

संखुवासभाका अन्तराष्ट्रिय पदक विजेता नेपाली धावक निमेश गुरुङ सम्ममानित

राबा बैकको लोगोसंगै कार्यकारी प्रमुख किरण श्रेष्ठको तस्वीरले चुम्यो अफ्रिकाको चुचुरो

बर्दिवासको घाम बोलको गितमा गायक वाङछिरीङ भोटियाको अर्को सफलता

अन्तरपालिका स्तरिय फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि धर्मदेबीलाई

किमांथाका नाका यहि सेप्टेम्बरबाट खुल्ने अध्यक्ष वाङछेदर भोटेको खुलासा

प्रधानमन्त्रीसंग किम्माथांका नाका खोल्न माग गरेका छौ : वाङछेदर भोटे

आठ पटक सगरमाथा चढेका ज्याम्चाङ भोटेले हिमालबारे कीन भने यस्तो !