मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव

 

 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले आज गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध आवश्यक कानुनी, कार्यविधिगत तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुनसक्ने विशेष आदेशसमेतको व्यवस्था सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले सो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

कार्यदलले मिटरब्याजबाट पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न केही कानुन संशोधन र केही थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

मन्त्रालयमा आज कार्यदलका संयोजक एवम् सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले मन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो ।

प्रतिवेदनमा यसअघि २०७९ भदौ २७ मा मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयास समेटिएका छन् ।

यसैगरी, २०७९ असोज १ गते मिटरब्याजी तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग भएको सहमतिमा उल्लिखित विषयहरु कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यविधिगत सुधारको आवश्यकतासमेत औँल्याइएको छ ।

कानुन अभावमा मिटरब्याजबाट पीडित भएकाहरुको समस्या समाधान गर्न जटिल रहेकाले अहिले विद्यमान कानुनअन्तर्गत मुलुकी अपराध संहित, २०७४ मा मिटर ब्याज असुली गरी ठगी गर्न नहुने भन्ने दफा थप गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी देवायनी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा समेत केही प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । मिटरब्याज नियन्त्रण र यसको नियमनका लागि लेनदेन व्यवहारलाई नियमित गर्ने कार्यविधि, २०७९ को मस्यौदा पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

डा. भूसाल नेतृत्वको कार्यदलमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक दिनेश आचार्य, गृह मन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्यामप्रसाद दाहाल, अपराध अनुसन्धान शाखाका प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा र सिआईवीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रोशन खड्का सदस्य छन् ।