यसअघि अधिवक्ता रविराज बसौलासमेतले दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।
पुस ६ गते उक्त निर्णय भए पनि आज (मङ्गलबार) मात्रै आदेशको प्रमाणित कपी आएकाे हो ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत हुनुहुन्छ ।
पुस २२ गते लामिछाने सांसद हुन योग्य कि अयोग्य भन्ने विषयमा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । त्यसपछि अदालतले के हुने भन्ने आदेश दिनेछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछाने चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो । रास्वपाका सभापति लामिछाने हिजो (सोमबार) उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएको छ ।
युवराज बसौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरी लामिछानेको नेपाली नागरिकता रद्द भइसकेको अवस्थामा रास्वपाका सभापति पद, साधारण सदस्यता तथा निर्वाचनका प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्नुभएको थियो ।
साथै, बसौला र भट्टराईले प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा शपथ लिन रोक्ने आदेशसमेत माग गर्नुभएको थियो ।
