कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा जबरालाई सर्वोच्च परिसरमा छिर्न नदिन सुरक्षाकर्मी आदेश दिनुभएको छ ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार कामु प्रधानन्यायधीश कार्कीले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएपनि प्रवेश गर्न नदिन आदेश दिनु भएको छ । जबरा अदालत आए प्रवेश गर्न दिने कि नदिने अन्योलमा सुरक्षाकर्मी रहेको बताइएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र सर्वोच्च अदालतमा आजै दर्ता भएको छ । बुधबार संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनुभएको थियो ।

तर नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले जबरालाई अदालत परिसरमा छिर्न नदिनेभन्दै मूल गेटमा धर्ना दिएका छन् ।

उनीहरुले संसद् अधिवेशन बस्न बाँकी छँदै संसद् सचिवालयबाट बीचमै षड्यन्त्रमूलक तरिकाले पत्र दिइएको आरोप लगाएका छन् । महाअभियोगको प्रक्रियामा गइसकेपछि संसद्ले कुनै निर्णय नगरेसम्म जबरामाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवा हुँदैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै संसद्का महासचिवले षड्यन्त्रमूलक पत्र लेख्नु स्वीकार्य नहुने ती संस्थाले बताएका छन् ।

त्यस्तै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च परिसरमा छिर्न नदिन सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको स्रोतले बताएको छ । तर पत्र दर्ता भइसकेकाले जबरा अदालत आए प्रवेश गर्न दिने कि नदिने अन्योलमा सुरक्षाकर्मी रहेको बताइएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभामा गठित महाअभियोग सिफारिस समितिले जबराको बयान लिइसकेपछि जबराले अदालत प्रवेश गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला अदालत प्रशासनले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र ल्याएको अवस्थामा प्रवेश गर्न दिने बताएको थियो ।

महाअभियोगबाट सफाइ पाएको अवस्थामा अदालत प्रवेश गर्न दिन मिल्ने दुवै बारले पनि बताउँदै आएका थिए ।

गत २०७८ फागुन १ जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सो लगत्तै उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । बुधबार संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनुभएको थियो । पत्र पाएलगत्तै जबरा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने तयारीमा हुनुहुन्छ ।

मंगलबार मात्र जबराले आफूलाई कामकारबाही गर्न रोक नलगाउन माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको थियो । त्यसको प्रतिउत्तरमा संसद्का महासचिव डा गौतमले महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर त्यसपछिको प्रक्रिया अगाडि नबढेको र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेकाले जबराले कार्यसम्पादन गर्न पाउने व्यहोरोका पत्र दिनुभएको थियो ।

बुधबार, २१ मंसिर, २०७९ गते

Comments

सम्बन्धित खवर

लोकप्रिय

धेरै पढिएको

संघर्षशिल युथ क्लबको दास्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा डुबा भोटे

किमाथांका नाका खोल्न परराष्ट्र मन्त्री साउदसँग सांसद दिपक खड्काको माग

संखुवासभाका अन्तराष्ट्रिय पदक विजेता नेपाली धावक निमेश गुरुङ सम्ममानित

राबा बैकको लोगोसंगै कार्यकारी प्रमुख किरण श्रेष्ठको तस्वीरले चुम्यो अफ्रिकाको चुचुरो

बर्दिवासको घाम बोलको गितमा गायक वाङछिरीङ भोटियाको अर्को सफलता

अन्तरपालिका स्तरिय फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि धर्मदेबीलाई

आठ पटक सगरमाथा चढेका ज्याम्चाङ भोटेले हिमालबारे कीन भने यस्तो !

प्रधानमन्त्रीसंग किम्माथांका नाका खोल्न माग गरेका छौ : वाङछेदर भोटे

जापानमा बस्ने नेपालीहरुले नेपाल सम्झदै गरे नमस्ते साहित्यिक यात्रा

किमांथाका नाका यहि सेप्टेम्बरबाट खुल्ने अध्यक्ष वाङछेदर भोटेको खुलासा