Trending
नेपाल किसान महासङ्घ र अखिल नेपाल किसान महासङ्घले अविलम्ब किसानबाट धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
बुधबार दुई महासङ्घले संयुक्तरुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी गराएको हो । महासङ्घहरूले हिउँदे खेतीका लागि आवश्यक मलको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् ।
आफ्ना माग पूरा नभए किसान महासङ्घहरू देशभरका किसान परिचालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । गत कात्तिक १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस वर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । जसअनुसार मोटा धानको मूल्य दुई हजार ९६७ र मध्यम धानको मूल्य तीन हजार १२८ निर्धारण गरेको थियो ।
गत वर्षभन्दा मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल २१५ र मध्यम धानमा २२६ रुपियाँ वृद्धि गरेको भए पनि लागत मूल्य र मुद्रास्फीतिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले किसानलाई लाभ नपुग्ने महासङ्घहरूले जनाएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल किसान महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य आदर्श कार्कीले मङ्सिरको मध्यसम्म पनि सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेकाले किसानहरू व्यापारीहरूलाई सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले धान खरिदका लागि आवश्यक बजेट निकासा नगर्दा धान खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले धान खरिद गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिदको विषयमा चासो नदेखाएको गुनासो गर्नुभयो । सरकारले धान खरिदका लागि ल्याएको नीतिगत व्यवस्था किसानलाई झुकाउन मात्रै ल्याएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले आफ्नै घोषणा र प्रतिबद्धताअनुसार धान खरिद नगर्नु सरकारको असक्षमता रहेको बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष डा। प्रेम दंगालले अहिलेसम्म पनि धान खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नु किसानका लागि विडम्बनाको विषय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले धान खरिद गर्नसक्ने स्थिति नरहेको पनि बताउनुभयो ।
अध्यक्ष दंगालले अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन नगर्दा धान खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको कुरा आएको भन्दै बजेट निकासा गरी तत्काल किसानसँग धान खरिद गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले करिब १० लाख मेट्रिक्टन धान खरिद गर्ने तागत सरकारले राख्नुपर्ने बताउनुभयो । धान राख्ने गोदाम नहुनु र बजेटको अभावका कारण धान खरिद गर्न नसेकेको भन्दै सधैँ बजेट अभाव भयो भनेर सरकार पन्छिन नमिल्ने अध्यक्ष दंगालले जानकारी दिनुभयो ।
महासङ्घहरूले आगामी दिनमा किसानका माग पूरा नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि जनाएका छन् । आम किसानलाई सङ्घर्षमा उत्रिनका लागि आह्वान गर्दै देशव्यापी किसान महासङ्घका सङ्गठन परिचालन गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, उद्योगमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका मुलुकभरका शाखा कार्यालय तथा डिपोहरूमा मङ्सिर २५ गते धर्ना दिने र तालाबन्दी गर्ने, देशभर विभिन्न जिल्ला र स्थानीयस्तरमा किसान प्रदर्शन, र्याली तथा सभाहरू आयोजना गर्ने, निर्धारित आन्दोलनको अवधिभित्र धान खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु नगरे दोस्रो चरणका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने महासङ्घहरूको चेतावनी छ ।