२१ पुस २०७० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले दिएको ‘नो भोट’ को आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता स्वागत नेपालले आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलना मुद्दा बिहीबार दर्ता गराएका हुन् ।

उनले मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दी र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

नेपालसहित अर्का अधिवक्ताहरू भाइराजा राई र विकास खड्काले ‘नो भोट’को माग गर्दै १० कात्तिक २०७० मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटको सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठ र वस्तीले कुनै उम्मेदवार मन नपरे अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनेगरी कानुन बनाउन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएका थिए ।

तर, सरकारले भने आदेशअनुसारको कानुन साढे आठ वर्ष बित्दासमेत बनाएको छैन । कानुन नबनाउँदा यस पटक पनि मतदातालाई कुनै उम्मेदवार मन नपरे पनि मतदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा छ ।

 

शुक्रबार, १६ बैशाख, २०७९ गते

Comments

सम्बन्धित खवर

लोकप्रिय

धेरै पढिएको

संघर्षशिल युथ क्लबको दास्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा डुबा भोटे

किमाथांका नाका खोल्न परराष्ट्र मन्त्री साउदसँग सांसद दिपक खड्काको माग

संखुवासभाका अन्तराष्ट्रिय पदक विजेता नेपाली धावक निमेश गुरुङ सम्ममानित

राबा बैकको लोगोसंगै कार्यकारी प्रमुख किरण श्रेष्ठको तस्वीरले चुम्यो अफ्रिकाको चुचुरो

बर्दिवासको घाम बोलको गितमा गायक वाङछिरीङ भोटियाको अर्को सफलता

चुनौतिसंगै लाक्पा शेर्पा अर्को कीर्तिमान राख्न सातौ पटक मकालु हिमालको आरोहणमा

अन्तरपालिका स्तरिय फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि धर्मदेबीलाई

प्रधानमन्त्रीसंग किम्माथांका नाका खोल्न माग गरेका छौ : वाङछेदर भोटे

आठ पटक सगरमाथा चढेका ज्याम्चाङ भोटेले हिमालबारे कीन भने यस्तो !

किमांथाका नाका यहि सेप्टेम्बरबाट खुल्ने अध्यक्ष वाङछेदर भोटेको खुलासा